हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हिंदू शादियों के लिए कन्यादान जरूरी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाल ही में कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हिंदू शादियों के लिए कन्यादान जरूरी नहीं है। अदालत ने कहा…

BRS नेता के कविता की जमानत याचिका खारिज, बेटे के एग्जाम का हवाला देकर मांगी थी बेल

बीआरएस नेता के. कविता को सोमवार (8 अप्रैल) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा. दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद कविता की अंतरिम…

लिव इन रिलेशनशिपः ब्रेकअप के बाद महिला गुजारा भत्ता की हकदार, निचली आदलत के फैसले पर हाईकोर्ट की मुहर

जबलपुर। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के पक्ष में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। लंबे समय से साथ रह रही महिला अलग होने पर भरण पोषण की हकदार…

चीन में रह रहे व्यक्ति को एमपी हाईकोर्ट का नोटिस, तलाक के बाद पत्नी ने लगाई थी याचिका

इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने चीन में बैठे एक व्यवसाई पिता को बच्चों से उनकी मां को मिलाने के लिए आदेश दिए हैं. ये पूरा मामला फैमिली…

संदेशखाली मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो यह बहुत शर्मनाक है

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखली में पूर्व प्रधान शाहजहां शेख और उनके कार्यकर्ताओं की देखरेख में हुई महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भूमि कब्जाने की कथित…

सुप्रीम कोर्ट का ASI सर्वेक्षण के खिलाफ मुतवल्ली की याचिका पर विचार करने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 अप्रैल) को कमल मौला मस्जिद परिसर के मुतवल्ली द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें भोजशाला मंदिर सह मप्र…

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हटाने की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को…

पूर्व CM शिवराज, BJP अध्यक्ष वीडी और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को हाईकोर्ट से मिली राहत, जानिए क्या है मामला

जबलपुर। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को एमपी हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। जबलपुर के MPMLA कोर्ट के…

भारतीय संविधान में पहला संशोधन

1951 का पहला संशोधन अधिनियम भारत के संविधान में किया गया एक बदलाव था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार कुछ कानूनों में कुछ समायोजन करना चाहती थी। उस समय के…

क्या ‘नशीली शराब’ में ‘औद्योगिक शराब’ शामिल है? सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने केंद्र और राज्यों की ओवरलैपिंग शक्तियों का विश्लेषण किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 अप्रैल) को ‘औद्योगिक शराब’ के उत्पादन, विनिर्माण, आपूर्ति और विनियमन में केंद्र और राज्य के बीच अतिव्यापी शक्तियों के मुद्दे पर 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ…

व्यापार

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