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दिल्ली के निवासियों को अब सरकारी सेवाओं के लिए इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी. दिल्ली सरकारराजधानी के 11 विभिन्न क्षेत्रों में मिनी सचिवालय (उप-सचिवालय) स्थापित करने की योजना बना रही है, जिससे नागरिकों को एक ही स्थान पर कई विभागों की सेवाएं उपलब्ध होंगी. इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके निकटतम स्थान पर सरकारी सुविधाएं प्रदान करना और उनके समय एवं प्रयास की बचत करना है.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर प्रशासन ने मिनी सचिवालयों के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करना शुरू कर दिया है. प्रत्येक सचिवालय एकीकृत प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जिसमें राजस्व, बिजली, जल, परिवहन, श्रम, महिला और बाल विकास, खाद्य एवं आपूर्ति, सामाजिक कल्याण और अन्य महत्वपूर्ण विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी.
राजधानी दिल्ली की जनता को नहीं भटकना पड़ेगा
वर्तमान में विभिन्न विभागों के कार्यालयों का अलग-अलग स्थानों पर होना नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बनता है. कई बार एक ही समस्या के समाधान के लिए उन्हें विभिन्न दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. नए मिनी सचिवालयों की स्थापना से नागरिकों को सभी आवश्यक कार्य एक ही स्थान पर निपटाने की सुविधा मिलेगी.
दिल्ली के प्रशासनिक प्रक्रिया को भी मिलेगी रफ्तार
इन सचिवालयों के निर्माण से न केवल जनता को सुविधा मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आएगी. जिलास्तरीय अधिकारियों को विभागीय समन्वय में भी सहायता मिलेगी. प्रस्तावित स्थानों में साकेत, कंजावला, नंदनगरी, द्वारका, नजफगढ़, शाहदरा और रोहिणी शामिल हैं.
दिल्ली के भविष्य के लिए बड़ी पहल
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर 11 मिनी सचिवालयों के निर्माण की योजना न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करेगी, बल्कि यह भविष्य में बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के संदर्भ में एक दूरदर्शी पहल भी होगी. राष्ट्रीय राजधानी में, रेखा गुप्ता की सरकार ने जिला अधिकारियों को शीघ्रता से उपयुक्त स्थानों की पहचान करने के लिए निर्देशित किया है.
