कोर्ट Archives - Page 27 of 28

रेप पीड़िता को मिला न्याय, आरोपी को 10 साल की सजा

जांजगीर-चांपा: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) खिलावन राम रिगरी ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपए के…

सागर में पुलिस बल पर तेजाब से हमला करने वाले दोषी को मिला आजीवन कारावास

सागर । सहायक उप नरीक्षक एवं अन्य पुलिस बल पर तेजाब से हमला़ करने वाले आरोपित को विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम संजीव श्रीवास्तव की न्यायालय ने…

धारा 39(5)(ए) ईएसआई एक्ट के तहत जिस अवधि में ब्याज देय है, उसे कम नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईएसआई कोर्ट के पास कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 39(5)(ए) के तहत देय ब्याज की अवधि को प्रतिबंधित करने का कोई अधिकार नहीं…

CEC गैर-राजनीतिक होना चाहिए, एक ऐसा शख्स हो, जो स्वतंत्र निर्णय ले सकता हो: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) के रूप में अपनी पसंद के सेवारत नौकरशाहों को नियुक्त करने की केंद्र सरकार की वर्तमान प्रणाली…

क्या अल्पसंख्यक का दर्जा जिलेवार निर्धारित किया जा सकता है? फिर प्रत्येक गली वार क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा

अल्पसंख्यकों की जिलावार पहचान की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आश्चर्य जताया कि क्या ऐसा निर्धारण करना संभव है।…

महिलाओं ने सेना में प्रमोशन को लेकर लगाया भेदभाव का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2 हफ्ते में मांगा जवाब

नई दिल्ली:सेना की उन 34 महिला अधिकारियों ने प्रमोशन में देरी का आरोप लगाया है, जिन्हें 2020 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्थायी कमीशन दिया गया था। SC में…

जूनियर वकील गुलाम नहीं, उन्हें उचित वेतन दें, कानूनी पेशा “पुराने लड़कों का क्लब” नहीं होना चाहिए : सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने शनिवार को बार के सीनियर मेंबर्स को अपने जूनियरों को निष्पक्ष रूप से मेहनताना देने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया ताकि वे…

परिवार की वयस्क महिला सदस्य समन स्वीकार करने में सक्षम नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 64 को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 64 को इस आधार पर चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया कि उक्त धारा समन किए गए…

प्रतिबंधित पदार्थ को ‘छोटी’ या ‘वाणिज्यिक’ मात्रा के रूप में लेबल करते समय न्यूट्रल सब्सटेंस की मात्रा को अनदेखा नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि प्रतिबंधित पदार्थ (Contraband) की मात्रा को ‘छोटी मात्रा’ या ‘वाणिज्यिक मात्रा’ के रूप में लेबल करते समय तटस्थ पदार्थ (Neutral Substance) की मात्रा को नजरअंदाज…

सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी फार्मासिस्ट और डॉक्टरों के मामलों में बिहार के अस्पतालों के हालात पर जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार सरकार को कई राज्य संचालित अस्पतालों में फार्मासिस्ट के कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक योग्यता के बिना लोगों को अनुमति देने के लिए…