भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में सख्त तेवर दिखाएं है। उन्होंने लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की है, वहीं जन-शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने वालों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव के इस कार्रवाई से जहां अधिकारियों की कार्यशैली में परिवर्तन दिखेगा वहीं लोगों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।इसी कड़ी में सिंगरौली में ऊर्जा के एसई और ग्वालियर में एसई को नोटिस जारी किया है। वहीं तीन कर्मचारी को सस्पेंड कर सीएमओ की वेतन वृद्धि रोकी गई है। प्रदेश के उमरिया, शिवपुरी, धार, सिंगरौली, नीमच, राजगढ़, पन्ना, खरगोन, रतलाम और ग्वालियर में छोटी छोटी समस्याएं के समाधान में देरी पर नाराजगी जताई है। सीहोर विदिशा में बेहतर काम की तारीफ की गई। शिकायतों के समाधान की झूठी रिपोर्टिंग करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों के एसीएस और प्रमुख सचिव के अलावा कलेक्टर, एसपी बैठक में शामिल हुए।
5 हजार करोड़ का फिर कर्ज लेगी मोहन यादव सरकार, 11 महीने में 40 हजार 500 करोड़ का लोन ले चुकी MP Government
भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर 5 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। यह ऋण 26 नवंबर को ई ऑक्शन के जरिए स्टाक गिरवी रखकर लिया…