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भोपाल। राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 और राज्य पुलिस सेवा के 11 अफसरों को प्रमोट किया जाएगा. इन अफसरों को आईएएस, आईपीएस अवार्ड करने के लिए गृह मंत्रालय में बैठक भी हुई. जिसमें चयनित अफसरों के पदोन्नति के आदेश इसी हफ्ते जारी किए जाने का फैसला लिया गया है. गृहमंत्री ने कमिश्नर प्रणाली को लेकर जारी अधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर में पहुंच कर जरूरी टिप्स दिए और अगले 3 महीने में बेहतर नतीजे देने की हिदायत भी दी.
राज्य सेवा के 29 अफसर होंगे प्रमोट
29 अफसर होंगे प्रमोट
राज्य प्रशासनिक और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को आईएएस और आईपीएस प्रमोट किए जाने को लेकर सोमवार को मंत्रालय में बैठक हुई. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रदीप जोशी की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई. जिसमें 19 पदों के लिए की जा रही डीपीसी में 3 गुना अफसरों के नामों पर विचार किया गया. राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 और राज्य पुलिस सेवा के 11 अफसरों को IAS और IPS अवार्ड करने के लिए यह बैठक की गई थी. डीपीसी में चयनित अफसरों के पदोन्नति के आदेश भी इसी हफ्ते जारी को जाएंगे.
इन अफसरों के नामों पर होगा विचार
राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत किए जाने को लेकर हुई डीपीसी में 18 पदों पर 54 अफसरों के नामों पर विचार किया गया. इनमें 1994 बैच के विनय निगम, विवेक सिंह, 1995 बैच के पंकज शर्मा, 1996 बैच के वरद मूर्ति मिश्रा के अलावा 1999 बैच के अफसर सुधीर कोचर, चंद्रशेखर शुक्ला, त्रिभुवन नारायण सिंह, नारायण प्रसाद नामदेव, दिलीप कापसे, बुद्धेश वैद्य, जयेंद्र कुमार विजयपथ, डॉ अभय अरविंद बेडेकर, अजय देव, नियाज अहमद खान, मनोज मालवीय,अंजू पवन भदोरिया सहित 54 अफसरों के नामों पर विचार किया गया.
इसी तरह राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के 11 पदों पर 33 अफसरों के नामों पर विचार किया गया. इसमें 1997 बैच के अधिकारी प्रकाश चंद्र परिहार, निश्चल झारिया, रचना ठाकुर, संतोष कोरी, मनोहर सिंह मंडलोई, रामजी श्रीवास्तव, जितेंद्र सिंह पवार, सुनील तिवारी, संजीव कुमार कंचन के नामों पर विचार किया गया.
डीपीसी में शामिल थे मुख्य सचिव
डीपीसी में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, एक केंद्रीय संयुक्त सचिव, अपर मुख्य सचिव आईपीसी केशरी, प्रमुख सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी मौजूद रहे. इस दौरान इन अफसरों की परफॉर्मेंस देखी गई.
डीआईजी से आईजी और आईजी से एडीजी के लिए डीपीसी कल
1997 बैच के अफसरों को आईडी से एडीजी बनाया जाएगा. इसके लिए डीपीसी 21 दिसंबर को होगी . इसमें भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर के साथ उमेश जोगा, डी श्रीनिवास वर्मा और सालोमन एस मिंज के नामों पर विचार किया जाएगा. पुलिस विभाग में 2000 बैच के अफसर डीआईजी से आईजी बनाए जाएंगे इसमें भोपाल के एडिशनल पुलिस कमिश्नर इरशाद वली के साथ गौरव राजपूत संजय कुमार और संजय तिवारी के नामों पर विचार किया जाएगा.
कमिश्नर प्रणाली की मैदानी हकीकत जानने पहुंचे गृहमंत्री
पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद से पुलिस विभाग लगातार अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रहा है. हाल में ही पांच अधिकारियों की एक टीम ने कानपुर में लागू कमिश्नर प्रणाली का अध्ययन किया. जिसे भोपाल और इंदौर में प्रभावी ढंग से लागू किए जाने का काम लगातार जारी है. पुलिस कंट्रोल रूम मे जारी अधिकारियों के एक ऐसे ही प्रशिक्षण में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी अचानक पहुंच गए. प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए मिश्रा ने वहां मौजूद अधिकारियों को जरूरी टिप्स देने के साथ ही अगले तीन महीने में बेहतर नतीजे देने की हिदायत भी दी. गृहमंत्री पुलिस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कमिश्नर प्रणाली की मैदानी हकीकत को जानने पहुंचे थे.
3 महीने में दें बेहतर रिजल्ट
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वहां मौजूद अधिकारी और पुलिसकर्मियों को जरूरी टिप्स देते हुए कहा कि ग्वालियर की तरह भोपाल में भी ऑटो चालकों एवं हाथ ठेला वालों को नोटिफाइड कर उनकी नंबरिंग किए जाने के निर्देश दिए. इसके साथ ही गृह मंत्री ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि वे अगले 3 माह के अंदर अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएं ताकि पब्लिक के बीच कमिश्नर प्रणाली लागू करने के क्या फायदे हैं यह मैसेज पहुंच सके
