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रायसेन। सूबे के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बड़ी बात बोली है. जिला प्रभारी बनने के बाद पहली बार रायसेन आगमन पर उन्होंने देश प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की.
जनसंख्या नियंत्रण देश के लिए आवश्यक
मंत्री अरविंद भदौरिया से जब जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ”जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, 140 करोड़ के देश में चाहे वो किसी भी धर्म सम्प्रदाय का व्यक्ति हो जनसंख्या नियंत्रण के लिए आगे आना होगा तभी देश आगे बढ़ेगा. इसलिए जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए”
पारदर्शिता होगी प्राथमिकता ताकि भ्रष्टाचार मुक्त हो मंत्रालय
जिले के दौरे पर आए मंत्री जी ने तमाम मुद्दों पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए. उन्होंने अपने विभाग में पारदर्शिता को अहमियत देने की बात भी कही.
उन्होंने बयान दिया- सहकारी बैंकों एवं सहकारी समितियों के मामले में तेलंगाना ओर उत्तराखंड के बाद मध्यप्रदेश ऐसा प्रदेश होगा जहां लगभग 250 करोड़ की लागत से सभी सहकारी समितियों को कम्प्यूटराइज किया जाएगा.
ताकि सहकारिता में भ्रष्टाचार को जीरो परसेंट किया जा सके. मंत्री को उम्मीद है कि इससे भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा सकेगी.
उप्र की तर्ज पर क्या MP में भी बनेगी जनसंख्या नियंत्रण नीति
दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 का ड्राफ्ट जारी किया. इसके बाद से ही इस मसले पर देश प्रदेश में MP को लेकर सवाल पूछे जाने लगे हैं. गाहे बगाहे प्रदेश के कई राजनीतिज्ञ योगी ड्राफ्ट की तारीफ कर रहें हैं.
क्या कहा था विश्वास सारंग ने?
इनसे पहले मंत्री विश्वास सारंग ने यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून नीति का समर्थन किया. मध्यप्रदेश कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की है. विश्वास सारंग ने कहा है कि, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जरूरी है कि इसे कानून के दायरे में लाया जाए.
इसके लिए सरकार में काम होना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस देश की आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण में हो. विश्वास सारंग ने कहा कि साधन-संसाधन की अपनी सीमा होती है इसलिए जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रित की जाए. देश की बहुत बड़ी समस्या आबादी है.
पॉपुलेशन बिल 2021
योगी सरकार ने जनसंख्या दिवस पर नई पॉपुलेशन पॉलिसी को जारी करते हुए 19 जुलाई तक जनता से इस पर राय मांगी. इस जनसंख्या नीति में मुख्य रूप से दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है. वहीं कई नेता अब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग भी करने लगे हैं. यूपी के अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा भी जनसंख्या नीति पर जल्द फैसला लेने की बात कर चुके हैं.
