भोपाल में आयोजित एक मीटिंग के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जिनका विवरण इस प्रकार है
- जबलपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को अतिरिक्त जमीन (14.47 हेक्टेयर) दिए जाने का फैसला। यह जमीन निशुल्क दी जाएगी।
- मेडिकल कॉलेजों में उपकरण खरीदे जाने के लिए स्वीकृति।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के लिए जिलों को 550 करोड़ 2 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करने का निर्णय। इससे सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन पाने वालों को दीपावली के पहले भुगतान किया जा सकेगा।
- पान उत्पादकों को निस्तार दर पर बांस उपलब्ध कराया जाएगा।
- भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम के अनुसार 31 अक्टूबर 2019 तक की अवधि के लिए पुलिस महानिदेशक ग्रेड में एक पद निर्मित करने का निर्णय किए जाने को मंजूरी।
- संविदा आधार पर निरंतर किए गए कोर्ट मैनेजर का कार्यकाल 31 मार्च 2020 तक अथवा नियमित कोर्ट मैनेजर के पदों पर भर्ती होने तक, जो भी पहले हो, इस शर्त के साथ अंतिम बार निरंतर करने का निर्णय लिया गया।
- मुंबई स्थित मध्यालोक भवन का संचालन मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को सौंपे जाने का फैसला।
