भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को झुग्गी-झोपड़ीवालों को भू-अधिकार देने से संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दी. साथ ही सरकार ने स्कूल एवं कॉलेज अध्यापकों को सातवें वेतन आयोग की अनुंशसा के मुताबिक संशोधित वेतनमान देने का फैसला किया.
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले लिये गये. ये फैसले ग्रामीण, शहरी निकाय एवं सहकारी चुनाव से पहले लिये गये हैं. यह चुनाव 2022 में प्रस्तावित है.
आवास एवं शहरी विकास मंत्री प्रताप जेना ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को इन फैसलों की जानकारी दी. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में डिजिटल तरीके से यह बैठक हुई.
