नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि नया संसद भवन और सेंट्रल विस्टा राष्ट्रीय महत्व वाला प्रोजेक्ट है और इसके निर्माण कार्य में प्रदूषण संबंधी सभी उपाय किए गए हैं। केंद्र ने कहा है कि इस परियोजना में निर्माण और तोड़फोड़ अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और प्रत्येक शर्तों का अनुपालन किया गया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट निर्माण गतिविधियों पर केंद्र से जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता के निर्माण कार्य पर रोक की मांग पर यह जवाब मांगा गया था। इसके साथ ही केंद्र से ये भी पूछा था कि कौन से आदेशों पर राज्यों ने पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब से कहा था कि आदेशों का पालन किया जाए। मामले में अगली सुनवाई कल होनी है।
ज्ञात रहे कि प्रदूषण मामले में जब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन पर बैन लगाया गया है लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरी तेजी से काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे काम चल रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट निर्माण गतिविधियों पर पर केंद्र से जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने कहा था कि हालात ऐसे रहे तो हम टास्क फोर्स का गठन करेंगे। उन्होंने कहा, ‘हम सोच रहे हैं कि हम सभी राज्यों से निर्देशों को लागू करने के लिए कहेंगे। विशेष रूप से धूल नियंत्रण, प्रदूषणकारी उद्योगों की शिफ्टिंग आदि। फिर अगर वे लागू नहीं करते हैं तो हमें एक स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। टास्क फोर्स इसकी निगरानी करेगी।’
