नई दिल्ली ।
सरकार ने सोमवार को कहा कि इसका कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान स्विस बैंकों में कितना काला धन जमा कराया गया। लोकसभा में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं संपत्तियां) और कर अधिनियम आरोपण, 2015 के तहत 107 मामले दर्ज किए गए।
कांग्रेस सदस्य विंसेट पाला के सवाल के जवाब में उन्होंने उक्त जानकारी दी। उन्होंने कहा कि व्यवस्थागत कार्रवाई के परिणाम स्वरूप 31 मई तक 166 मामलों में आकलन आदेश पारित किया गया है, जिसमें 8216 करोड़ रुपये की मांग की गई है। 8465 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति पर कर लगाया गया है और एचएसबीसी मामलों में 1294 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इंटरनेशनल कंसोर्टियम आफ इंवेस्टिगेशन जर्नलिस्ट (आइसीआइजे) में करीब 11,010 करोड़ की अघोषित आय का पता लगाया गया है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पनामा पेपर्स लीक मामलों में लगभग 20,078 करोड़ रुपये के अघोषित क्रेडिट का पता चला है, जबकि पैराडाइज पेपर्स लीक मामलों में लगभग 246 करोड़ रुपये के अघोषित क्रेडिट की जानकारी मिली है। पनामा पेपर्स लीक मामले में भारत सहित दुनिया के कई प्रमुख लोगों द्वारा कर चोरी के पनाहगाह माने जाने वाले देशों में काला धन छिपाने की बात सामने आई थी। पेराडाइज पेपर्स लीक मामलों में खोजी पत्रकारिता से जुड़े एक संगठन ने कालेधन से जुड़े कुछ नये पेपर्स लीक किये थे।
