पूर्व न्यायाधीशोंए प्रशासनिक अधिकारियोंए सशस्त्र बलों के अधिकारियोंएराजनयिकों और बुद्धिजीवियों के 154 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध की आड़ में देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने वालों में सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष सीण्एण्एण् को लेकर हो रहे हिंसक प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने पिछले छह वर्ष में वसुधैव कुटुम्बकम के पुरातन संदेश को विश्वभर में पहुंचाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के उल्लेखनीय योगदान की सराहना की। उन्होंने तीन तलाक की प्रथा समाप्त करनेए जम्मू.कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने और अयोध्या पर राम मंदिर के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद समाज में सद्भाव बनाये रखने की सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया है।