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मध्य प्रदेश में आज मोहन सरकार ने पूर्ण बजट पेश किया है. इसमें किसान, मजदूर, बच्चों, महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों, बुजुर्गों का पूरा ख्याल रखा गया है. स्वास्थ्य विभाग में 46000 जबकि पुलिस विभाग में 7500 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इन 10 पॉइंट्स के ज़रिए जानते हैं इस बार मोहन सरकार के बजट में मध्य प्रदेश के लोगों के लिए क्या खास रहा ?
सौगातों का खोला पिटारा खोला
बुधवार का दिन मध्य प्रदेश की जनता के लिए बेहद खास रहा. आज हंगामें के बीच मोहन सरकार का पूर्ण बजट पेश हुआ. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश के हर वर्गों के लिए सौगातों का पिटारा खोला. साल 2024-25 के बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 22 हजार 600 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 21 हजार 144 करोड़ रुपये, खेल के क्षेत्र में 586 करोड़ रुपये की सौगात दी गई.
मोहन सरकार के बजट की 10 बड़ी बातें –
शिक्षा – पूर्ण बजट में शिक्षा पर भी जोर दिया गया है. इसके तहत हर जिले में एक पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे. हर जिले का एक कॉलेज पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज में बदला जा रहा है, इनमें 2000 से अधिक नए पदों पर भर्तिंयां की जाएंगी. प्रदेश में 268 सरकारी आईटीआई हैं. इस साल 22 और आईटीआई खोले जाएंगे. इनसे 5 हजार 280 सीट बढ़ेंगी.
स्वास्थ्य – स्वास्थ्य के क्षेत्र में 46 हज़ार से अधिक नए पदों का सृजन किया है. मंदसौर, नीमच व सिवनी जिले में 3 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे.
बुजुर्गों – मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने एक बार फिर से वृद्धजनों को बड़ी सौगात देते हुए तीर्थ दर्शन योजना में 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है.
किसान – पीएम फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़, पशुपालकों और गौशालाओं के लिए 590 करोड़ और गौशालाओ के लिए अलग से अब 250 करोड़ की राशि इस वर्ष गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में होगा। बजट में प्राकृतिक खेती के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है. अटल कृषि योजना के लिए बजट में 11 हजार 65 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए 10 हजार 279 करोड़ का प्रावधान है, जबकि सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिए 13 हजार 596 करोड़ और अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 10 हॉर्सपावर ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी के लिए 11 हजार 65 करोड़ रुपये का प्रावधान मोहन सरकार के पूर्ण बजट में किया गया है.
महिलाओं – गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से वंचित रहे उन्हें राज्य सरकार उनको शामिल किया गया. राज्य उज्ज्वला योजना के लिए 520 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
युवाओं – राज्य के पुलिस महकमे में 7500 पदों पर भर्तियां की जाएगी. इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है. मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं की फीस को कम किए जाएंगे. इसके लिए नई नीति बनाई जाएगी.
खेल – खेलों के लिए बजट में 586 करोड़ रुपये का प्रावधान, हॉकी टर्फ का निर्माण किया जाएगा. अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं बना रहे हैं. खेलों के 586 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. अंतरराष्ट्रीय स्तर के हॉकी टर्फ का निर्माण किया जाएगा.
मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है. केंद्र से 3800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिली है.सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे रिटायरमेंट बाद तत्काल भुगतान हो सकेगा.
गरीब कैदी वित्तीय सहायता योजना- मोहन सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए योजना लेकर आई है. ऐसे गरीब कैदी जो जुर्माना या अर्थदंड नहीं भर पाने के कारण जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए शुरू की जाएगी.
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर में 552 ई-बसें शुरु की जाएंगी.
