भोपाल। विधानसभा में आज बजट-2022-23 पेश किया जा रहा है. ये बजट 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और इसी साल होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए जनता को लुभाने वाला होगा. शिवराज सरकार ने पिछली बार भी जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया था. इस बार भी कोई नया टैक्स नहीं लगने की उम्मीद है. समाज के सभी वर्गों को साधने की कोशिश बजट में देखी जायेगी.
ढाई लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का होगा बजट, मध्य प्रदेश में चाइल्ड बजट भी पेश होगा
सूत्रों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश का बजट ढाई लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का होगा. इस बजट की खास बात ये है कि शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में चाइल्ड बजट भी प्रस्तुत कर रही, जिसमें अलग-अलग विभाग बच्चों के ऊपर कितनी राशि खर्च करेंगे इसका ब्यौरा होगा.
पिछले साल 2 लाख 41 हजार करोड़ का था बजट
शिवराज सरकार का 2021-22 में कुल बजट 2 लाख 41 हज़ार 375 करोड़ का था. इसमें व्यय का अनुमान 2 लाख 17 हज़ार 123 करोड़ रुपये तय हुआ था. कुल राजस्व घाटा 8 हज़ार 294 करोड़ और सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का 4.50% का अनुमान जताया गया था. 2021-22 में राज्य के राजस्व में 22% की वृद्धि और राजस्व व्यय में 9% वृद्धि अनुमानित थी. वित्त मंत्री सदन में इसका विस्तृत ब्यौरा देंगे कि बजट की राशि कहां- कहां कैसे खर्च हुई.
किसानों को मरहम लगाने की होगा कोशिश
प्रदेश में एक करोड़ 07 लाख किसान हैं. इनमें से 67 प्रतिशत के पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है. सरकार का फोकस इन्हीं किसानों पर है. उनकी उपज खरीदने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का कार्यक्रम जारी रखा जाएगा. इसमें गड़बड़ी को रोककर वास्तविक किसानों को लाभान्वित किया जाएगा. जानकार संभावना जता रहे हैं कि कृषि और किसानों पर इस बजट में खासा फोकस होगा. फसल बीमा का लाभ किसानों को दिलाने के लिए बजट में राशि का प्रावधान हो सकता है. प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी सरकार मुआवजा राशि बढ़ाने का प्रावधान कर सकती है.
बजट में धर्म से जुड़ी हो सकती हैं ये घोणाएं
बजट में धार्मिक योजनाओं पर केंद्रित कुछ घोषणाएं हो सकती हैं. इसके लिए दो हजार करोड़ रुपए तक के प्रावधान संभावित है. गाय संवर्धन की योजनाओं पर फैसले लिए जा सकते हैं.
- संबल योजना को बजट मिल सकता है.
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू कर उसका बजट बढ़ाया जा सकता है.
- ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की मूर्ति स्टेच्यू ऑफ वेलनेस के लिए बजट जारी हो सकता है.
- महाकाल मंदिर परिसर के कायाकल्प के लिए बजट में प्रावधान हो सकता है.
- राम वनगमन पथ को लेकर भी बजट दिया जा सकता है.
- गो-संवर्धन की नई योजना लाई जा सकती है.
- आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश को वापस मिशन मोड में लिया जा सकता है.
बजट के दौरान विधायकों के लिए सदन की गाइडलाइन
- विधानसभा के दर्शक दीर्घा में 1 घंटे के लिए ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.
- समर्थकों के लिए विधायकों की सुविधा अनुसार नियम तय किए जाएंगे.
- विधानसभा परिसर के अंदर एक और से परिसर में दो लोगों की ही एंट्री रहेगी.
- विधायकों को समर्थकों से मुलाकात के लिए भी अनुमति लेना आवश्यक होगा.
- मंत्रियों के निजी स्टाफ को परिसर में घूमने की इजाजत नहीं दी जाएगी.
- प्रदेश के कुल के 12 विधायकों ने पूरी तरीके से ऑनलाइन सवाल विधानसभा में लगाएं.
- विधायक भी इसी तरीके से डिजिटल प्रोसेस में आएं तो ठीक होगा.
