मनावर विधायक डॉ अलावा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से की मुलाकात

भोपाल: आज शाम 6 बजे हीरा लाल अलावा ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की।जिसमें मनावार विधानसभा के विकास के मुद्दों के साथ-साथ प्रदेश के गंभीर आदिवासी मुद्दों पर चर्चा कर सभी मुद्दों पर जल्द से जल्द कार्यवाही के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर,उनको पत्र दिया।
मुख्यमंत्री जी से चर्चा के प्रमुख बिंदु:

1- मनावर विंधानसभा में हाल ही में कैबिनट में स्वीकृत 50 बिस्तर वाले सिविल अस्पताल को 100 बिस्तर सिविल की मान्यता देना।
2 – मनावर में 2 लेन बायपास के लिए स्वीकृत वर्तमान 2019_2020 के 6 करोड़ को बढ़ाकर 4 लेन बायपास के लिए 119 करोड़ रुपये स्वीकृत करवाना।
3-मनावर विंधानसभा में 2015 में 27 करोड़ के स्वीकृत कन्याशिक्षा परिसर भवन को जल्द से जल्द शुरुवात करवाना।

4 – मनावर विधानसभा क्षेत्र के समस्त गावों के लिए नर्मदा नदी से जोड़ने वाली सामूहिक जलप्रदाय योजना स्वीकृत करने ।
5- मध्यप्रदेश के 35 हजार गांवो की 40 लाख हेक्टयर डिनोटिफाइड ज़मीन को ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाले भूमिहीनों को देंना।
6 – मनावर विधानसभा क्षेत्र के गांवों में रोड बनाने,विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान छत्रावासो में 50 बेड संख्या को 100 बेड में उन्ननयन करने
7 मनावर को जिला बनाने का प्रस्ताव रखा जिसमे जल्द ही सितंबर के दूसरे सप्ताह में जिला बनाओ समिति की मुख्यमंत्री जी समय देने की बात कही।
8 प्रदेश में कई वर्षों से सेवाएं देने वाले अथिति शिक्षको को पुनः जॉब देकर नियमित करने ।
9 वर्ष 2017 में PSCचयनित सहायक प्राध्यापकों को जल्द से जल्द नियुक्ति देने ।
10 अगामी 8 सितंबर 2019 को झांबुआ में होने वाली जयस महापंचायत में शामिल होने के लिये निमंत्रण।
11 नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर परियोजना से विस्थापितों की नए सिरे से जांच करवाना और विस्थापितों की सूची में छुटे हुुु ए लोगो के नाम जोड़ना ।
12 आदिवासी इलाकों में हो रहे पलायन को रोकने के लिए कम्युनिटी फार्मिंग मिशन के तहत योजना तैयार करना ।
13 अवैध शराब रोकने में नाकाम आबकारी विभाग के अधिकारियों के अन्य जगह स्थानांतरण करना ।
14 शासकीय कालेजों में 30 से 40 प्रतिशत सीट बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए अनुरोध किया ताकि सभी बचे हुऐ छात्र छात्राओं को एडमिशन मिल सके।
15 संविधान की पांचवी अनुसूची को धरातल पर लागू कर जल्द से जल्द जनजातिय सलाहकार परिषद गठन करने,पैसा कानून की नई नियामवली बनाने और वनाधिकर कानून 2006 के तहत प्रदेश के 2 लाख से जायदा अमान्य किये गए पट्टो पर जल्द से जल्द नए सिरे से कार्यवाही शुरू करने संबधी गंभीर मुद्दों पर चर्चा की ।