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भोपाल । मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के आवाहन पर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों एवं स्थाई कर्मियों ने न्यू पेंशन योजना 2005 बंद करने तथा पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग के समर्थन में पूरे प्रदेश से व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक पोस्ट कार्ड मैसेज आदि से 20000 संदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पिछले 8 दिनों में भेजे हैं।
मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया है कि, प्रदेश सरकार ने 600000 कर्मचारियों का भविष्य निजी हाथों में न्यू पेंशन योजना 2005 लागू करके सौंप दिया है। जिसका विरोध पूरे प्रदेश के कर्मचारी स्थाई कर्मी कर रहे हैं तथा सुप्रीम कोर्ट ने भी न्यू पेंशन योजना 2005 को खारिज कर दिया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच भी पिछले 3 माह से धरना प्रदर्शन आंदोलन ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग कर रहा है कि न्यू पेंशन योजना 2005 बंद की जाए और पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाए लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी तक पुरानी पेंशन योजना लागू करने और न्यू पेंशन योजना 2005 को वापस लेने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी न्यू पेंशन योजना 2005 खारिज कर दी है और पुरानी पेंशन योजना लागू करने का आदेश दिया है। न्यू पेंशन योजना 2005 से प्रदेश के 600000 कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में हो गया है। उनके बुढ़ापे का सहारा छिन गया है। इसलिए सभी कर्मचारी मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाए तथा न्यू पेंशन योजना 2005 बंद की जाए मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने 29 नवंबर 2021 से हस्ताक्षर अभियान एवं सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश भेजने का आंदोलन शुरू किया है। जिसका समर्थन प्रदेश के सभी संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। यदि सरकार ने शीघ्र ही पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय नहीं लिया तो आगामी दिनों में मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच सरकार के समक्ष उग्र आंदोलन करके अपना विरोध दर्ज कराएगा और मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी सहित अपना ज्ञापन सौपेगा।
