सीनियर सिटीजन के उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति विवादों को निपटाने के लिए Senior Citizens Act का इस्तेमाल मशीनरी के रूप में नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि माता-पिता और सीनियर सिटीजन का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 का उपयोग सीनियर सिटीजन के उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति विवादों को निपटाने के लिए एक मशीनरी के रूप में नहीं किया जा सकता। जस्टिस संदीप मार्ने ने ये टिप्पणियां एक व्यक्ति की रिट याचिका पर सुनवाई करते […]

Continue Reading

सुप्रीम कोर्ट: बाबा रामदेव-आचार्य बालकृष्ण ने फिर मांगी माफी, भ्रामक विज्ञापन मामले में दायर किया हलफनामा

योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने अपने उत्पादों को लेकर बड़े-बड़े दावे करने वाली कंपनी द्वारा जारी विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। अदालत में दायर दो अलग-अलग हलफनामों में, रामदेव और बालकृष्ण ने शीर्ष अदालत के पिछले साल 21 नवंबर के आदेश में दर्ज […]

Continue Reading

हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हिंदू शादियों के लिए कन्यादान जरूरी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाल ही में कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हिंदू शादियों के लिए कन्यादान जरूरी नहीं है। अदालत ने कहा कि केवल सप्तपदी ही हिंदू विवाह का एक आवश्यक समारोह है और हिंदू विवाह अधिनियम में शादी के लिए कन्यादान का प्रावधान नहीं है। न्यायमूर्ति […]

Continue Reading

BRS नेता के कविता की जमानत याचिका खारिज, बेटे के एग्जाम का हवाला देकर मांगी थी बेल

बीआरएस नेता के. कविता को सोमवार (8 अप्रैल) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा. दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद कविता की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. शराब नीति मामले में बीआरएस नेता कविता को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया […]

Continue Reading

लिव इन रिलेशनशिपः ब्रेकअप के बाद महिला गुजारा भत्ता की हकदार, निचली आदलत के फैसले पर हाईकोर्ट की मुहर

जबलपुर। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के पक्ष में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। लंबे समय से साथ रह रही महिला अलग होने पर भरण पोषण की हकदार होगी। लिविंग में रहने वाली महिला ब्रेकअप के बाद गुजारा भत्ता की हकदार होगी। हाईकोर्ट ने बालाघाट के निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगाई […]

Continue Reading

चीन में रह रहे व्यक्ति को एमपी हाईकोर्ट का नोटिस, तलाक के बाद पत्नी ने लगाई थी याचिका

इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने चीन में बैठे एक व्यवसाई पिता को बच्चों से उनकी मां को मिलाने के लिए आदेश दिए हैं. ये पूरा मामला फैमिली कोर्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पत्नी की ओर से एक याचिका इंदौर हाई कोर्ट में लगाई गई थी. याचिका […]

Continue Reading

संदेशखाली मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो यह बहुत शर्मनाक है

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखली में पूर्व प्रधान शाहजहां शेख और उनके कार्यकर्ताओं की देखरेख में हुई महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भूमि कब्जाने की कथित घटनाओं की जांच की मांग करने वाली विभिन्न याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। चीफ जस्टिस टीएस शिवगणम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ […]

Continue Reading

सुप्रीम कोर्ट का ASI सर्वेक्षण के खिलाफ मुतवल्ली की याचिका पर विचार करने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 अप्रैल) को कमल मौला मस्जिद परिसर के मुतवल्ली द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें भोजशाला मंदिर सह मप्र में कमाल मौला मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा सर्वेक्षण के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती दी गई थी। ।जस्टिस […]

Continue Reading

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हटाने की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह टिप्पणी की, “कभी-कभी, व्यक्तिगत हित […]

Continue Reading

पूर्व CM शिवराज, BJP अध्यक्ष वीडी और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को हाईकोर्ट से मिली राहत, जानिए क्या है मामला

जबलपुर। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को एमपी हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। जबलपुर के MPMLA कोर्ट के द्वारा जारी जमानती वारंट के आदेश पर एमपी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश का पालन न करने […]

Continue Reading