मोदी कैबिनेट बैठक में एनपीआर को मिली मंजूरी

मोदी कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को मंजूरी दे दी गई है. सरकार एक अप्रैल से सितंबर 2020 तक जनसंख्या का नया डाटाबेस तैयार करेगी. न कागज, न प्रूफ, न बॉयोमीट्रिक सिर्फ ऐप के जरिये जनगणना होगी. यह पहली बार होगा कि जनगणना में ऐप का इस्तेमाल होगा. कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी है. प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट मंत्रिमंडल ने जनगणना 2021 के आयोजन और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने की मंजूरी दे दी है. यह स्व-घोषणा है. इसके लिए कोई दस्तावेज, बायोमेट्रिक व अन्य की जरूरत नहीं है. कैबिनेट से जनगणना 2021 के लिए 8,754.23 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (छच्त्) के अपडेशन के लिए 3,941.35 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है