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संसद का मानसून सत्र आज यानी सोमवार से शुरू हो रहा है। इसी क्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस सत्र के दौरान विपक्ष भी ‘नीट’ पेपर लीक और रेल सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
अखिलेश ने नीट मुद्दे पर शिक्षा मंत्री से किया सवाल
लोकसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीट मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि देश के कई सेंटर्स पर कई हजार बच्चे प्रवेश परीक्षा में पास हो गए हैं, लेकिन क्या सरकार ने ये जानने की कोशिश की कि उन सेंटर्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? इसके जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूर्व की सरकारों में हुए पेपरलीक का मुद्दा उठाकर बचाव करने की कोशिश की और कहा कि उत्तर प्रदेश में पूर्व की सरकारों में जितने पेपरलीक हुए उन सब की सूची उनके पास है।
राज्यसभा में उत्तर प्रदेश मामले पर चर्चा से इनकार
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों से नामपट्टिका लगाने के मुद्दे पर चर्चा के लिए पेश किए गए नोटिस को खारिज कर दिया।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के आरोपों पर दिया जवाब
राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना गलत है। मुझे जनता ने चुनकर सदन में भेजा है और मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।
राहुल गांधी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट मुद्दे पर अपनी बात रखी और कहा कि नीट विवाद से लाखों छात्र प्रभावित हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि परीक्षा व्यवस्था में बड़ी खामियां हैं और पैसे के बल पर सौदा संभव है। राहुल गांधी ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में जो भी खामियां हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए।
संसद सत्र का धमाकेदार आगाज
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नीट यूजी परीक्षा के कथित पेपरलीक के मुद्दे पर हंगामा शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट मुद्दे पर बयान दे रहे थे, जिस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि नीट विवाद की वजह से कई छात्रों की मौत हुई।
संसद की कार्यवाही शुरू
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ‘देश में इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दा नीट परीक्षा का है। इसे लेकर काफी विवाद चल रहा है। साथ ही कांवड़ यात्रा, जम्मू कश्मीर के मुद्दे भी गंभीर हैं। महंगाई और अग्निपथ योजना का मुद्दा भी उठाया जाएगा। केसी वेणुगोपाल ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने की छूट के फैसले की भी आलोचना की और कहा कि सरकार ने जनादेश से ऐसा लगता है कि कोई सीख नहीं ली है।’
नीट के मुद्दे पर हंगामे के आसार
संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं क्योंकि विपक्ष ने संकेत दिए हैं कि नीट का मुद्दा देश में फिलहाल सबसे अहम है और सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा कि ‘नीट मुद्दा देश के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। हम आतंकवादी हमलों में वृद्धि का मुद्दा भी उठाएंगे। भारत में रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि, महंगाई जैसे मुद्दे भी उठाए जाएंगे। सरकार को यूपीएससी अध्यक्ष के इस्तीफे पर भी बयान देना चाहिए।’
‘संसद देश के लिए है, दल के लिए नहीं’
प्रधानमंत्री ने कहा ‘देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, देश के लिए है। मुझे विश्वास है कि हमारे सभी सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करें, कितने ही विरुद्ध विचार होंगे। देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है बल्कि देश को प्रगति की विचारधारा से आगे बढ़ाना है। हम लोकतंत्र के इस मंदिर से भारत की सामान्य मानविकी की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे।’
‘अब सब एकजुट होकर देश के लिए काम करें’
प्रधानमंत्री ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि ‘साथियों मैं इस देश के सभी सांसदों से आग्रह करता हूं कि गत जनवरी से लेकर हमारे पास जितना सामर्थ्य था, जितनी लड़ाई लड़नी थी, लड़ ली, जो बात बतानी थी बता दी, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ, देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया है। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है और सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि आने वाले पांच वर्षों तक हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर जूझना है। आइए हम आने वाले चार-साढ़े चार साल दल से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर संसद के इस गरिमापूर्ण सत्र का उपयोग करें।’
पीएम मोदी का संबोधन
संसद सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ‘भारत के लोगों की गौरव यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखता हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी और हमारे सभी साथियों के लिए भी यह अत्यंत गौरव का विषय है कि करीब साठ साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आई और तीसरी पारी का पहला बजट पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हो, ये भारत की गौरव यात्रा की गरिमापूर्ण घटना के रूप में देखा जा रहा है। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है, हमें पांच साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे पांच साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और 2047 तक विकसित भारत का जो हमारा सपना है, ये बजट उस सपने की नींव मजबूत करने वाला होगा। ये हर देशवासी के लिए गर्व की बात है कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है। बीते तीन वर्षों में लगातार 8 प्रतिशत की विकास दर से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत को लेकर सकारात्मकता बढ़ रही है, निवेश चरम पर है, ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का अहम पड़ाव है।’
कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया, जिसमें NEET-UG और UGC NET सहित परीक्षाओं के संचालन में पेपर लीक के अभूतपूर्व मामलों और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की विफलता पर चर्चा करने की मांग की गई। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया, जिसमें सीमा की स्थिति और चीन के साथ भारी व्यापार घाटे पर चर्चा करने की मांग की गई।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, “कल हमारी सर्वदलीय बैठक हुई थी और उसमें विपक्ष के सारे मुद्दे हमने नोट किए हैं…सरकार चर्चा के लिए तैयार है…जैसा कि राजनाथ सिंह ने कल कहा था कि सदन चले यह सबकी जिम्मेदारी है…हमने जो विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लिया है, उसमें सभी मिलकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा…”
इतिहास रचेंगी सीतारमण
मंगलवार को लगातार सातवीं बार आम बजट पेशकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इतिहास रचेंगी। वह लगातार छह बजट पेश करने के मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी। देसाई 1959 से 1964 तक वित्त मंत्री थे और लगातार छह बजट पेश किया था। इनमें से पांच पूर्ण और एक अंतरिम बजट शामिल था। पिछले कुछ बजट की तरह ही 2024 का बजट भी पेपरलेस होगा। आम चुनाव की वजह से इस साल 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था।
दोनों सदनों में पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण
सीतारमण सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेंगी। वित्त मंत्री सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट पेश करने वाली हैं। संसद की बिजनेस लिस्ट के मुताबिक, लोकसभा में प्रश्नकाल के तुरंत बाद यानी करीब एक बजे और राज्यसभा में दो बजे वित्त मंत्री आर्थिक सर्वे पेश करेंगी। यानी दोपहर दो बजे आर्थिक सर्वे को औपचारिक तौर पर सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद 2:30 बजे मुख्य आर्थिक सलाहकार की प्रेस कांफ्रेंस होगी।
जम्मू-कश्मीर के बजट के लिए संसद की मंजूरी भी मिलेगी
मानसून सत्र सोमवार (22 जुलाई) से शुरू हो रहा है। यह 12 अगस्त को समाप्त होगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। इस सत्र में सरकार की ओर से छह विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है, जिनमें 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने वाला विधेयक भी शामिल है। इस सत्र में जम्मू-कश्मीर के बजट के लिए संसद की मंजूरी भी मिलेगी।
