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मध्य प्रदेश में अपात्र व्यक्तियों के राशन हासिल करने की कोशिश पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार स्मार्ट पीडीएस सिस्टम बनाएगी. यह निर्णय मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले “राजस्व महा-अभियान 2.0” का वर्चुअली शुभारंभ किया. राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु 45 दिनों तक यह अभियान चलेगा. कैबिनेट बैठक में जो अहम निर्णय लिए गए उनके बारे में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी.
ये रहे मंत्रिपरिषद के निर्णय
नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है. इसके लिए जरूरी है कि स्मार्ट पीडीएस सिस्टम बनाएं. क्योंकि, डुप्लीकेसी भी होती है, एक व्यक्ति के कई स्थान पर कार्ड बन जाते हैं और सही व्यक्ति को उसका हक नहीं मिल पाता, इसलिए, हम स्मार्ट पीडीएस सिस्टम बनाने जा रहे हैं. इसके लिए केंद्र सरकार ने भी राशि दी है और राज्य सरकार की ओर से मैचिंग ग्रांट दी जाएगी। इस तरह वितरण प्रणाली में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसे रोका जाएगा.
उन्होंने आगे बताया कि निजी सुरक्षा एजेंसी के लिए भी राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं. इन एजेंसी में काम करने वाले व्यक्तियों का भी लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा. इन एजेंसी को केंद्र और राज्य सरकार के नियमों का पालन करना होगा और उसके बाद ही उन्हें अनुमति दी जाएगी. विभिन्न बैंकों की राशि का परिवहन भी इन सुरक्षा एजेंसियों के जवानों की देखरेख में होता है, इस संदर्भ में भी सरकार ने फैसला लिया है.
बैकलॉग पद भरने को लेकर यह कहा
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में बैकलॉग के लगभग 17,000 पद खाली थे, जिनमें से 7,000 भरे जा चुके हैं और 10,000 पद अभी खाली हैं. इसके लिए एक वर्ष की अवधि बढ़ाई गई है और आगामी समय में बैकलॉग के सभी पदों को भरा जाएगा.
