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इंदौर में भाजपा के शंकर लालवानी ने 12,26,751 वोट प्राप्त कर 10.09 लाख के भारी अंतर से जीत हासिल की है। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी, नोटा, 2,18,674 वोटों के साथ। इंदौर में असाधारण परिणाम “उपरोक्त में से कोई नहीं” (नोटा) विकल्प को किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में अब तक मिले सबसे अधिक वोट हैं। पिछला नोटा रिकॉर्ड-धारक 2019 में गोपालगंज, बिहार था, जब 51,660 मतदाताओं ने इस विकल्प को चुना था।
नोटा की कहानी क्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं की पसंद की गोपनीयता की रक्षा के लिए सितंबर 2013 में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को मतदाताओं के लिए नोटा विकल्प पेश करने का निर्देश दिया।
2004 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने मतदाताओं के मताधिकार का प्रयोग करने के ‘गोपनीयता के अधिकार’ की रक्षा के उपायों के लिए ईसीआई को निर्देश देने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव संचालन नियम, 1961 ने गोपनीयता पहलू का उल्लंघन किया है क्योंकि पीठासीन अधिकारी (ईसीआई से) उन मतदाताओं का रिकॉर्ड रखता है जो इस अधिकार का प्रयोग करने वाले प्रत्येक मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के साथ मतदान नहीं करना चुनते हैं।
हालांकि, केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि वोट देने का अधिकार “शुद्ध और सरल एक वैधानिक अधिकार” है (क्योंकि यह एक कानून द्वारा प्रदान किया गया है, न कि संविधान द्वारा), और केवल वे मतदाता जिन्होंने वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है, उन्हें गोपनीयता का अधिकार है साथ ही, वे भी नहीं जिन्होंने वोट ही नहीं दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की तीन-न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने कहा, “चाहे कोई मतदाता अपना वोट डालने का फैसला करे या अपना वोट न डालने का फैसला करे, दोनों ही मामलों में, गोपनीयता बनी रहती है।” बनाए रखा जाना चाहिए।” विशेष रूप से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में, अदालत ने माना कि गोपनीयता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की एक अनिवार्य विशेषता है और “निर्वाचक के वोट या उसकी पहचान का खुलासा करके कोई भी सार्वजनिक हित पूरा नहीं किया जाएगा।”
इसके अलावा, ईवीएम की शुरुआत के साथ, अदालत ने कहा कि मतदान केंद्र में मौजूद किसी भी व्यक्ति को पता चल जाएगा कि क्या मतदाता ने वोट न देने का फैसला किया है, क्योंकि मशीन कोई प्रकाश या ध्वनि नहीं उत्सर्जित करेगी (जैसा कि वोट डालने पर होता है)। अदालत ने कहा कि ईसीआई ने 2001 में कानून और न्याय मंत्रालय को एक पत्र भेजकर मतदाता गोपनीयता की रक्षा के साथ-साथ मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ अपनी असहमति/अस्वीकृति व्यक्त करने की अनुमति देने के लिए ईवीएम और मतपत्रों में नोटा विकल्प शुरू करने की मांग की थी और फर्जी वोटिंग को कम करने में लाभ होगा।”
अदालत ने इस तर्क और ईसीआई के पत्र के सुझाव को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक दल “लोगों की इच्छा को स्वीकार करने और ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए मजबूर होंगे जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं”, और ईसीआई को ईवीएम में एक नोटा बटन स्थापित करने का निर्देश दिया।
बीजेपी प्रत्यशी शंकर लालवानी जीते
कांग्रेस ने इंदौर लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार अक्षय कांति बम के 29 अप्रैल को भाजपा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला के साथ इंदौर जिला कलेक्टर के कार्यालय में जाने और अपना नामांकन वापस लेने के बाद लोगों से नोटा को वोट देने के लिए कहा था। बाम बाद में भाजपा में शामिल हो गए, जिसने अपने मौजूदा सांसद 62 वर्षीय शंकर लालवानी को फिर से चुना। इंदौर से बीजेपी प्रत्यशी शंकर लालवानी जीते।
