जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ड्रग्स की समस्या को पूरे प्रदेश से हटाना है। इसके लिए हमने निर्णय लिया है कि जो भी ड्रग्स बेचने वालों के लिए जमानत देगा उनके नाम उनके मोहल्ले में होर्डिंग पर टांगे जाएंगे। यह बात मिश्रा ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण में इंदौर जिले में अच्छा काम हुआ है। सभी विभागों के अधिकारी अब प्राप्त आवेदनों का सूक्ष्मता से परीक्षण करें और अधिकतम नागरिकों को शासन की योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करें।
कई प्रोजेक्ट के नाम तय हुए
मिश्रा ने आज रेसीडेंसी कोठी में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में अधिकारियों से भी कई विषयों पर चर्चा की। बैठक में राजेन्द्र नगर में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम भवन का नाम स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर ऑडिटोरियम रखे जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। वहीं विधायक रमेश मेंदोला के प्रस्ताव पर नंदा नगर स्थित नवीन शासकीय महाविद्यालय का नाम मां कनकेश्वरी देवी शासकीय महाविद्यालय इंदौर रखे जाने का निर्णय लिया गया। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन फूटी कोठी चौराहे पर निर्मित होने वाले फ्लाईओवर ब्रिज का नामकरण संत सेवालाल के नाम से किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक में सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, डॉ. राजेश सोनकर तथा गोलू शुक्ला, मधु वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी, पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
जनसेवा अभियान में एक लाख 41 हजार आवेदन का निराकरण
बैठक में बताया गया कि जनसेवा अभियान का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। यह अभियान 31 मई तक चलेगा। अभियान के तहत एक लाख 54 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 91 प्रतिशत से अधिक आवेदनों का निराकरण करते हुए एक लाख 41 हजार से अधिक आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। शेष आवेदनों के निराकरण की कार्यवाही भी संबंधित विभागों द्वारा की जा रही है। बताया गया कि लर्निंग लाइसेंस के लिए परिवहन विभाग को 4735 आवेदन मिले थे। इन सभी का निराकरण करते हुए सभी आवेदकों को लर्निंग लाइसेंस दे दिए गए हैं। युवाओं के लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए कॉलेजों में विशेष शिविर आयोजित हो रहे हैं। इसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। जिले में अभियान के तहत राजस्व प्रकरणों का भी प्राथमिकता से निराकरण हो रहा है। राजस्व विभाग द्वारा चालू खसरा, खतोनी और चालू नक्शे की प्रतिलिपियां देने के लिए प्राप्त सभी 29 हजार 281 आवेदनों का निराकरण करते हुए प्रतिलिपियां संबंधितों को दे गई है।
