मुख्यमंत्री कमलनाथ जबलपुर में मेट्रो रेल की घोषणा को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। एक दिन पहले ही शहर आए मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री तरुण भनोत को आगामी अनुपूरक बजट में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए राशि का प्रावधान करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले सीएम फिजिबिलिटी सर्वे प्रारंभ करने भी आला अफसरों को निर्देश दे चुके थे। वित्त मंत्री श्री भनोत ने भी सीएम को तकनीकी कार्ययोजना के आधार पर बजट संबंधी काम जल्द शुरू करने की जानकारी दी। सीएम से मिले निर्देश के मुताबिक बजट प्रावधान हो जाने पर अगले साल यानी 2020 में मेट्रो रेल का काम भी शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है।
सर्वे के बाद बनेगी डीपीआर
– 6 माह का समय मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के सर्वे में लग सकता है। इसके बाद डीपीआर यानी डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। हालांकि तकनीकी सर्वे, भूमि अधिग्रहण या अन्य कार्यों के संबंध में भी सर्वे होंगे। ये काम पूरे होने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा।
– सर्वे में इस बात का जिक्र भी होगा कि कुछ स्थानों पर मेट्रो रेल ट्रैक भूमिगत होगा या जमीन से ऊपर बनाया जाएगा। यह शहर की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर ही तय किया जाना है।
पॉलिसी में निवेश के तीन तरीके
– मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2017 में पॉलिसी लागू की गई थी। इस पॉलिसी के हिसाब से ही जबलपुर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए काम होंगे। सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा यह तय किया जाएगा कि मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए फंड किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। पॉलिसी में तीन तरह के विकल्प दिए गए हैं। इनमें पहला विकल्प पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी मोड) है। दूसरा केंद्र सरकार से ग्रांट लेकर प्रोजेक्ट तैयार करना। तीसरा विकल्प इक्विटी शेयरिंग मॉडल के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को तैयार करना है।
जबलपुर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की घोषणा को लेकर सीएम ने अनुपूरक बजट में प्रावधान करने के निर्देश दिए हैं।
घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए सीएम पूर्व में भी इस प्रोजेक्ट को लेकर विस्तार से चर्चा कर चुके थे।
-तरुण भनोत, वित्त मंत्री, मप्र
