भोपाल/ दिल्ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को नई दिल्ली के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य के विकास से संबंधित चर्चा की. इस कड़ी शिवराज सिंह सबसे पहले केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उनके कार्यालय में भेंट कर प्रदेश में परिसम्पत्ति प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विषयों पर बातचीत की.
सार्वजनिक परिसंपत्तियों के लिए पब्लिक एसेट मैनेजमेन्ट कंपनी बनाने वाला एमपी पहला राज्य : मुख्यमंत्री चौहान ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को बताया कि मध्यप्रदेश पहला ऐसा राज्य है, जिसने सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कम्पनी बनाई है. इसके प्रोत्साहनस्वरूप केन्द्र शासन ने प्रदेश के लिए 1,055 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि जारी की है. मुख्यमंत्री चौहान ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को प्रोत्साहन राशि देने के लिए धन्यवाद दिया.
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले शिवराज सिंह
प्रदेश की स्पेशल पर्पज व्हीकल कम्पनियों के लिए पूंजी लाभ कर में छूट की मांग: मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि यदि परिसम्पत्ति प्रबंधन शासकीय विभाग करता है तो उसे पूंजी लाभ कर नहीं लगता है. उन्होंने अनुरोध किया कि राज्य शासन की नीति में सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के प्रबंधन के लिए बनाई गई स्पेशल पर्पज व्हीकल कम्पनियों को भी पूंजी लाभ कर की छूट प्रदान की जाय.
एमपी में हवाई यातायात के संबंध में शिवराज ने की सिंधिया से भेंट : अपने दिल्ली दौरे के दौरान शिवराज सिंह ने राज्य के विभिन्न विकास कार्यों और हवाई यातायात को बेहतर करने के संबंध में सकारात्मक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा की. सीएम ने बताया कि- “आपने सदैव की भांति मध्यप्रदेश के संबंध में अपार रुचि दर्शायी और विस्तार से बातचीत की. मैं प्रदेशवासियों की ओर से आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं”.
केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल से की भेंट: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल से कृषि भवन स्थित उनके कार्यालय में भेंट कर मध्यप्रदेश में उपार्जन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की.
प्राइज स्टेबिलिटी फण्ड से ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन का अनुरोध: मुख्यमंत्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री गोयल को अवगत कराया कि प्रदेश में फसल विविधीकरण में दलहन फसलों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है. इस वर्ष ग्रीष्मकालीन मूंग का उत्पादन 16 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है. मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि अधिक उत्पादन के कारण ग्रीष्मकालीन मूंग का प्रचलित बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चला गया है. उन्होंने केन्द्रीय मंत्री गोयल से अनुरोध किया कि उत्पादन में वृद्धि और किसानों के हित देखते हुए विपणन वर्ष 2022-23 में प्राइस स्टेबिलिटी फण्ड से मूंग के कुल उत्पादन 16 लाख मीट्रिक टन की 25 प्रतिशत मात्रा 4 लाख मीट्रिक टन के उपार्जन की अनुमति प्रदान की जाय.
केन्द्र से 6 हजार करोड़ रुपये की लम्बित राशि शीघ्र जारी करने का आग्रह: मुख्यमंत्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री गोयल से विगत कई वर्षों से लम्बित लगभग छह हजार करोड़ रुपये की राशि भी मध्यप्रदेश के लिये शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया. केन्द्रीय मंत्री गोयल ने मुख्यमंत्री चौहान को मंत्रालय द्वारा हरसंभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया.
