न्यूज़29इंडिया.कॉम
इंदौर। ऑटो शो में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलडोजर सहित 11 वाहनों की लॉन्चिंग की है. ऑटो एक्सपो में शिरकत करने पहुंचे सीएम शिवराज ने प्रदेश में निवेश करने वाली ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए कई तरह की रियायतों की घोषणा भी की. सीएम ने कहा एमपी अपने आप में महत्वपूर्ण है, एमपी के गेहूं की दुनिया भर में मांग हो रही है.बासमती चावल अमेरिका और कनाडा में धूम मचा रहा है. मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश का माहौल है. मध्यप्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रहा. यही वजह है कि, कोविड-19 में भी यहां 6 सौ से ज्यादा उद्योग चालू हुए हैं. इंदौर की तारीफ करते हुए सीएम ने कहा इंदौर सफाई में ही नहीं हर चीज में अव्वल रहता है. इसलिए यहां निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है.
स्टार्टअप लाओ पैसा पाओ: सीएम ने कहा इंदौर का ऑटो-शो केवल शो नहीं है यह राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है. यहां 11 गाड़ियों की लॉन्चिंग हुई है. राज्य सरकार इसी महीने स्टार्टअप पॉलिसी लागू करने जा रही है. अब नए स्टार्टअप के लिए इंदौर से रास्ते खुल गए हैं. आप स्टार्टअप लाओ हम पैसा लगाएंगे. मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास तेज है. शिवराज ने कहा हमारे पास जमीन और पानी की कोई कमी नहीं है. थोड़ी बिजली की शिकायत जरूर है. इसे दूर कर लिया जाएगा.
बुलडोजर की लांचिंग
जो एमपी में आता है वह यही का हो जाता है: सीएम के मुताबिक मध्य प्रदेश से देश और दुनिया के लिए सड़कों की सीधी कनेक्टिविटी है. यही वजह है कि निवेश की राह में आने वाली बाधा की दूरी घटी है. सीएम ने उद्योग के साथ अब आईटीआई को जोड़ने की भी बात कही है. युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एमपी में इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई नीति लाई जा रही है. साथ ही पावर टेरिफ में भी उद्योगों को रियायत दी जाएगी.
पीथमपुर में ट्रेनिंग एकेडमी की घोषणा: पीथमपुर में सीआईआई एकेडमी की स्थापना की जाएगी. सीएम ने घोषणा की यहां सरकार एकेडमी के लिए भवन और स्ट्रक्चर देगी. इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में पहचाना जाएगा. अगले साल जनवरी में इंदौर में ही ग्लोबल इन्वेस्टर मीट भी आयोजित होगा. साथ ही 10 जनवरी को आरएनआई का सम्मेलन भी यहीं किया जाएगा. सीएम ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे.
- कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान द्वारा प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु की गई घोषणाएं
• राज्य शासन द्वारा मई माह में नई स्टार्ट अप नीति के साथ-साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जारी की जाएगी नई नीति।
• नवीन नीति में निवेश के लिए 40 प्रतिशत तक टैक्स डीलिंग निवेश प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
• निजी और अविकसित सरकारी भूमि होने पर अगर उस पर उद्योग स्थापित करने के लिए अधोसंरचना विकास की जरूरत होगी, तो राज्य शासन द्वारा बिजली पानी और सड़क पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
• राज्य शासन द्वारा उद्योगों के लिए पावर टैरिफ में रियायत दी जाएगी।
• अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पेटेंट पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति भी राज्य शासन द्वारा की जाएगी। इसी के साथ गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर किए गए, व्यय की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी।
• नवीन नीति अंतर्गत दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए जमा की जाने वाली पीएफ राशि की प्रतिपूर्ति भी शासन द्वारा की जाएगी।
• इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टांप ड्यूटी, अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित निवेशकों के प्रस्ताव पर केस टू केस विचार किया जाएगा और उसके आधार अनुसार निवेश प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
• मेगा स्टेटस प्राप्त निवेश प्रस्तावों को शासन द्वारा कस्टमाइज्ड इंसेंटिव प्राप्त करने की पात्रता होगी।
• सीआईआई आयसर द्वारा पीथमपुर में स्थापित किए जा रहे स्किल डेवलपमेंट एकेडमी हेतु राज्य सरकार द्वारा भवन एवं जरूरी अधोसंरचना उपलब्ध कराई जाएगी।
