नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि उमर खालिद वेब सीरीज का हवाला देकर याचिका का निपटारा करवाना चाहते हैं. उनकी दलीलों में कोई दम नहीं है. कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने इस मामले पर अगली सुनवाई 24 और 31 जनवरी को करने का आदेश दिया.
दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अमित प्रसाद ने कहा कि उमर खालिद की ओर से वेब सीरीज फैमिली मैन और सिनेमा ट्रायल ऑफ शिकागो का हवाला दिया जा रहा हैं. जब दलीलों में कोई दम नहीं होता है, तो वह हेडलाइंस में रहने के लिए ऐसी दलीलें देते हैं. उन्होंने कहा कि जब कानून की दलीलें दी जाती हैं तो सुनवाई की कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है. लेकिन जब फैमिली मैन की दलीलें दी जाती हैं तो उनका कवरेज होता है. ये सब कुछ एक राय बनाने के लिए किया जाता है.
अमित प्रसाद ने उमर खालिद के वकील त्रिदीप पायस की इस दलील का विरोध किया कि जांच एजेंसी और जांच अधिकारी सांप्रदायिक हैं. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये एजेंसी सरकार की है. उन्होंने कहा कि जमानत पर सुनवाई के दौरान गवाहों की विश्वसनीयता नहीं देखी जाती है. आप हमारी दलीलों को खारिज कर सकते हैं. पुलिस को दिए गए बयानों को अविश्वसनीय बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई गवाह कोर्ट में बयान दर्ज कराता है तो उसे अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है.
अमित प्रसाद ने कहा कि ये मामला दिल्ली हिंसा की बड़ी साजिश से जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि हिंसा फैलाने के लिए एक गुप्त समझौता हुआ था. जिसे लोग सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं. जब अपराध का खुलासा हुआ तो आरोपियों ने अपने को छिपाने की कोशिश की. अमित प्रसाद ने त्रिदीप पायस की इस दलील का विरोध किया कि व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य होना अपराध नहीं है. उन्होंने कहा कि व्यक्तिग स्तर पर कोई चीज गैरकानूनी नहीं होती है. उसका परिणाम गैरकानूनी होता है. उन्होंने कहा कि राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी का बैटरी खरीदना गैरकानूनी नहीं था. सब कुछ साक्ष्यों पर निर्भर करता है. उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगे अचानक नहीं हुए थे. ये बात हाईकोर्ट ने भी स्वीकार किया है.
9 दिसंबर 2021 को उमर खालिद ने सुनवाई के दौरान इन आरोपों का खंडन किया था कि उमर खालिद के पिता के कहने पर ढाई सौ बांग्लादेशी महिलाएं विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंची थीं. उमर खालिद की ओर से वकील त्रिदिप पायस ने कहा था कि पुलिस पॉपुलर फ्रंट का नाम इसलिए सामने ला रही है ताकि चीजों को और उलझाया जाए. पायस ने कहा था कि एक गवाह की ओर से ये कहना कि प्रदर्शन में ढाई सौ बांग्लादेशी महिलाएं पहुंची थीं. इसका मतलब ये है कि गवाह एक सुपरमैन है. जो हर एक महिला को व्यक्तिगत रूप से जानता था. 29 नवंबर 2021 को उमर खालिद ने कहा था कि जब पुलिस को एक गवाह ने दंगे की पूरी योजना की जानकारी दी थी तो पुलिस ने दंगा होने क्यों दिया.
क्राइम ब्रांच ने उमर खालिद पर दंगे भड़काने, दंगों की साजिश रचने और देश विरोधी भाषण देने के अलावा दूसरी धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल किया था. करीब 100 पेज की चार्जशीट में कहा गया है कि 8 जनवरी 2020 को शाहीन बाग में उमर खालिद, खालिद सैफी और ताहिर हुसैन ने मिलकर दिल्ली दंगों की योजना बनाने के लिए मीटिंग की. इस दौरान ही उमर खालिद ने नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में हिस्सा लिया और भड़काऊ भाषण दिए. इन भाषणों में उमर खालिद ने दंगों के लिए लोगों को भड़काया. चार्जशीट में कहा गया है कि जिन-जिन राज्यों में उमर खालिद गया. उसके लिए उसे आने-जाने और रुकने का पैसा प्रदर्शनकारियों के कर्ता-धर्ता इंतजाम करते थे.
उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को पूछताछ के बाद स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया था. 17 सितंबर 2020 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से दायर चार्जशीट का संज्ञान लिया था. 16 सितंबर 2020 को स्पेशल सेल ने चार्जशीट दाखिल किया था.
