नई दिल्ली : स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्वाचन आयोग को ओमीक्रोन वेरिएंट से संक्रमित लोगों से जुड़ी रिपोर्ट दी है. इसके अलावा निर्वाचन आयोग को कोरोना टीकाकरण, चुनाव वाले राज्यों में कोविड-19 संक्रमण के मामलों से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी सौंपी गई है. बता दें कि जिन पांच राज्यों- में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं, इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर शामिल हैं.
स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र ने बताया कि चुनाव आयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच पांच चुनाव वाले राज्यों पर विशेष ध्यान देने के साथ देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों पर चर्चा की गई. स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों में ओमीक्रोन संक्रमण की बढ़ती दर और नए कोरोना संक्रमण के संबंध में निर्वाचन आयोग के समक्ष एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की.
निर्वाचन आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट मिलने के बाद पांच राज्यों को दिशानिर्देश जारी करेगा. निर्वाचन आयोग ने उन सभी राज्यों को कोरोना से जुड़े दिशानिर्देश जारी करने का फैसला लिया है, जिनमें आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं.
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि आयोग के समक्ष पेश की गई रिपोर्ट में कोरोना टीकाकरण की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है.
स्थानीय प्रतिबंध लगाने की जरूरत
भूषण ने निर्वाचन आयोग को भारत में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या के बारे में भी सूचित किया और बताया कि कई इलाकों में संक्रमण बढ़ा है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने कहा, स्वास्थ्य सचिव ने विधानसभा चुनाव वाले पांच राज्यों के उन इलाकों में स्थानीय प्रतिबंध लगाने की जरूरत पर भी बल दिया है, जहां कोरोना या ओमीक्रोन संक्रमण में उछाल देखा गया है.
स्वास्थ्य सचिव ने उन जिलों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी है जहां आर वैल्यू में बढ़ा है. स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, कई राज्यों में कोविड संक्रमण का आर-वैल्यू काफी बढ़ गया है, जिससे पता चलता है कि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है.
बता दें कि आर वैल्यू वायरस के फैलने की क्षमता दिखाता है. एक से कम आर वैल्यू का मतलब है कि एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति से एक से कम व्यक्ति के ही संक्रमित होने की आशंका है. हालांकि, आर वैल्यू एक से अधिक होने पर एक संक्रमित व्यक्ति से एक से अधिक व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका होती है.
चुनाव टालने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपील
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनावों को टाले जाने पर टिप्पणी की थी. गत 23 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना वेरिएंट ओमीक्रोन के बढ़ते प्रभाव को लेकर प्रधानमंत्री से यूपी चुनाव टालने का अनुरोध किया था.
कोविड-19 की तीसरी लहर की बढ़ती आशंका के मद्देनजर केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग से चुनावी रैलियों पर रोक लगाने तथा चुनावों को टालने पर विचार करने का आग्रह किया था. न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने एक मामले में याचिकाकर्ता की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कहा, कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और तीसरी लहर आने की आशंका है. उन्होंने कहा कि इस भयावह महामारी को देखते हुए चीन, नीदरलैंड, जर्मनी जैसे देशों ने पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है.
