भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है, बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो जाएंगे, आज से ही यूपी चुनाव का शंखनाद होना है, उसमें भी मुख्यमंंत्री शामिल हो सकते हैं. इससे पहले यूपी दौरे से लौटते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई, जिसमें प्रदेश की विकास दर बढ़ाने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई तक ले जाने की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं. बैठक में तय किया गया कि प्रदेश में ट्रेड काउंसिल बनाई जाएगी. सीएम अगले एक माह में सभी शहरों का मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही सभी मंत्रियों से कहा कि वे अपने विभागों में संचालित योजनाओं की समीक्षा करें. इसके बाद मुख्यमंत्री 3 जनवरी से विभागवार समीक्षा बैठकें करेंगे.
कैबिनेट बैठक के बाद आज दिल्ली जाएंगे सीएम शिवराज
बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों के अलावा विभागों के एसीएस स्तर तक के अधिकारियों को भी बुलाया था, बैठक में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर मंत्रियों को सौंपे गए टास्क की रिपोर्ट तलब की, सीएम ने पूछा कि किस-किस मंत्री ने अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा किया और ऑक्सीजन की क्या स्थिति है. बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं.
- ईज ऑफ बिजनेस एवं ईज ऑफ लिविंग दोनों के लिए प्राथमिकता से कार्य करें। #COVID19 को कंट्रोल करना हमारी प्राथमिकता है। सेकण्ड डोज़ का टारगेट समय पर पूरा करेंगे।
आज मंत्रालय में मंत्रीगणों, वरिष्ठ अधिकारियों व विभागाध्यक्षों से विचार साझा किया। https://t.co/MCnlM9ip7D https://t.co/GIw64oBnC9— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) December 15, 2021
बैठक में लिए गए निर्णय
- वित्त मंत्री हर हफ्ते जीएसटी को लेकर बैठक करेंगे.
- प्रदेश में ट्रेड काउंसिंग का गठन किया जाएगा, ताकि प्रदेश में एक्सपोर्ट से जो माल जाता है, उसको लेकर निर्णय लिए जा सके.
- प्रदेश के शहरों का मास्टर प्लान एक माह में तैयार किया जाएगा, इसे तैयार कर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.
- प्रदेश के एक मेडिकल काॅलेज और एक इंजीनियरिंग काॅलेज में हिदी में पढ़ाई होगी.
- प्रदेश में पैकेज बनाकर रोजगार दिलाया जाएगा, इसकी शुरूआत जनवरी माह से की जाएगी. एक माह में एक से दो लाख युवाओं को रोजगार देने की कोशिश की जाएगी.
- प्रदेश में विकास दर बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए योजना बनाने के निर्देश.
- देश में मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने के निर्देश.
- केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए गति शक्ति प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश की सभी निर्माण एजेंसियों को इससे जोड़ा जाएगा.
- सभी मंत्री विभागीय योजनाओं की समीक्षा करें.
- सभी मंत्री अपने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करें, इस दौरान योजनाओं में खर्च होने वाली राशि की जानकारी लें. राशि का दुरूपयोग न हो, इसकी समीक्षा करें. साथ ही योजनाओं के लिए बजट का इंतजाम करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों के संपर्क में रहें. इसके बाद वे 3 जनवरी से विभागवार समीक्षा करेंगे.
- वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीजेपी शासित सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक ली थी, इस दौरान केन्द्र द्वारा संचालित सभी योजनाओं को लेकर राज्यों से रिपोर्ट कार्ड लिया गया था और इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे.
