उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 2800 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति किये जाने के पंचाट के फैसले को गुरुवार को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति एन नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 2800 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति के आदेश के खिलाफ दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की अपील ठुकरा दी। न्यायालय ने डीएमआरसी को कहा है कि वह रिलायंस इंफ्रा को 2800 करोड़ रुपये के साथ-साथ ब्याज का भी भुगतान करे।
यह मामला 2008 में रिलायंस इंफ्रा और डीएमआरसी के बीच दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस को लेकर हुए समझौते से जुड़ा है। रिलायंस इंफ्रा ने 2012 में यह समझौता रद्द कर दिया था। पंचाट के फैसले के तहत डीएमआरसी को क्षतिपूर्ति के तौर रिलायंस इंफ्रा को 2800 करोड़ रुपये देने थे। रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की ताजा वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार डीएएमईपीएल के पक्ष में यह फैसला ब्याज सहित 63.2 करोड़ डॉलर या 4,600 करोड़ रुपये से अधिक का है।
मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने मई, 2017 में अपने फैसले में एयरपोर्ट मेट्रो की परिचालक के इस दावे को स्वीकार कर लिया था कि संरचनात्मक खामियों की वजह से इस लाइन पर परिचालन व्यावहारिक नहीं है। कंपनी के अधिवक्ता ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि डीएएमईपीएल इस राशि का इस्तेमाल अपने ऋणदाताओं को बकाया के भुगतान के लिए करेगी। डीएएमईपीएल ने 2008 में एयरपोर्ट मेट्रो लाइन का परिचालन 2038 तक करने के लिए डीएमआरसी से करार किया था। दोनों पक्षों के बीच विवाद के बाद डीएएमईपीएल ने एयरपोर्ट मेट्रो लाइन का परिचालन रोक दिया था।
