- वित्तीय संकट से जूझ रहे BSNL को इससे निकालने के लिए बोर्ड ने किए बड़े फैसले
- कंपनियों की रिटायरमेंट की उम्र घटाकर 58 साल करने के सुझाव को स्वीकार किया
- 54,000 कर्मचारियों की छुट्टी कर कॉस्ट कटिंग के सुझाव पर बोर्ड हुआ तैयार
- आर्थिक संकट के कारण BSNL इस वक्त कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रहा है
गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही बीएसएनएल को फिर से पटरी पर लाने के लिए बोर्ड ने कई प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। कॉस्ट कटिंग के लिए 54 हजार कर्मचारियों को समय पूर्व छंटनी के साथ कई और सुझावों को भी बोर्ड ने स्वीकार कर लिया। इसी के तहत बीएसएनएल बोर्ड ने पैसों की बचत के लिएकर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र घटाकर 58 साल कर दी है।
बीएसएनल को संकट से उबारने के लिए सरकार द्वारा गठित बोर्ड के 10 में से 3 सुझाव को बीएसएनएल ने स्वीकार कर लिया है। इस बीच ऐसा पहली बार हुआ है कि बीएसएनएल अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं दे पा रहा है।
बीएसएएनएल के एक वरिष्ठ सूत्र के हवाले से, ‘सरकारी कंपनी बीएसएनएल को 2,900 करोड़ रुपये सरकार के कई फंसे हुए प्रॉजेक्ट से मिलनेवाले हैं। अप्रैल या मई तक यह रकम मिल जाएगी और इसके साथ 500 करोड़ की रकम बीएसएनएल को विभिन्न दूसरे बिजनस से भी मिल सकती है। साथ ही सॉफ्ट लोन के तौर 3,500 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। इन सभी पैसों से आनेवाले 3-4 महीनों के लिए बीएसएनएल की खस्ता हालत में कुछ सुधार जरूर हो सकता है।’
बता दें कि खर्चों में कटौती के लिए कंपनी ने पहले ही वीआरएस को एक उपाय के तौर पर अपनाने के संकेत दिए थे। वीआरएस के संबंध में कंपनी ने कहा है कि वह इसके लिए 56-60 साल की उम्र वाले कर्मचारियों को टार्गेट करेगी, जिससे 67,000 कर्मी इसके दायरे में आ जाएंगे। कंपनी ने कहा, ‘अगर इनमें से 50 फीसदी कर्मचारियों (33,846) को वीआरएस दिया जाता है, तो इससे वेतन मद में 3,000 करोड़ रुपये की बचत होगी। विभिन्न मदों में अनुग्रह राशि 6,900 करोड़ रुपये से 6,300 करोड़ रुपये होगी।’
