इंदौर: धारा 370 हटने के एक वर्ष पूर्ण होने पर इंदौर में रह रहे विस्थापित कश्मीरी अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है और ये पत्र इंदौर सांसद शंकर लालवानी को सौंपा है। सांसद ये पत्र प्रधानमंत्री को देंगे।
कश्मीरी पंडितों ने खुशी जताते हुए कहा कि पहली बार विस्थापितों को वापिस कश्मीर बुलाया जा रहा है और उनकी जमीन वापिस दिलवाने के काम भी शुरू हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें हमारी ज़मीन वापिस मिल पाएगी।
सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि धारा 370 भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुद्दों में से एक रहा है और हमने घोषणापत्र में भी इसका उल्लेख किया था मा.प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर को पुरातन पीड़ा से मुक्त कराया है और अब जम्मू-कश्मीर भी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा।
कार्यक्रम में मौजूद कश्मीरी पंडित इस अवसर पर बेहद भावुक थे और उन्होंने अपने साथ हुए घनघोर अत्याचार के बारे में बताया जब उन्हें परिवारों के साथ रातोंरात घाटी छोड़नी पड़ी थी।
पीड़ितों ने अपनी दास्तां सुनाते हुए कहा कि हमारी पीढ़ियों ने दर्द झेला है, हमारी ज़मीन-जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया गया।
यहां रह रहे कई विस्थापित कश्मीर जाकर अपने पुराने घर, दुकान और ज़मीन के हाल देख चुके हैं और अब उनमें पहले जैसा डर नहीं रहा है।
कार्यक्रम में मौजूद एक महिला की बात सुनकर सभी भावुक हो गए। दरअसल, ये महिला कश्मीर की रहने वाली है और इंदौर में इनकी शादी हुई है। पिछले साल धारा 370 हटाने के बाद इस महिला का कश्मीर स्थित घर आतंकवादियों ने जला दिया था। इस महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब कश्मीरी पंडितों के साथ न्याय हुआ है।
संस्था कश्मीरी समिति के अध्यक्ष अनिल कौल, सचिव सतीश चारंगू और सागर चौकसे भी उपस्थित थे। साथ ही महिला संगठन की पदाधिकारी भी मौजूद थीं।
सांसद ने कहा कि मा.प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने और वहां की लोगों का जीवन आसान बनाने की शुरुआत की है।
पिछले एक वर्ष में सुधार एवं सकारात्मक बदलाव न केवल मोदी सरकार के इस निर्णय की सार्थकता को प्रमाणित करते है बल्कि कश्मीर के लोगों के विकास एवं उन्हें मुख्य धारा में लाने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाते है। विगत एक वर्ष में केन्द्रीय सरकार “नया कश्मीर” को आकार देने में सफल रही है जो निम्न है :-
– 164 विभेदकारी कानूनों को हटाया
– 138 कानूनों का सरलीकरण
– 170 केंद्रीय कानून लागू किये जिसमें एसटी/एससी समेत समस्त पिछड़े वर्ग को नई राह मिली है
– अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृति में 262% की वृद्धि
– 50 नए स्नातक एवं 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए, जो पिछले 70 वर्षो में एक वर्ष में सर्वाधिक है
– सेब के सही दाम दिलाने का प्रयास
– वैश्विक निवेश सम्मिट आयोजित जिसमें 13,600 करोड़ रुपए के MoU पर हस्ताक्षर
– सरकार ने 37 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु 6000 एकड़ भूमि चिह्नित कर ली है
– प्रधानमंत्री आवास योजना में घर
– लॉकडाउन की अवधि में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राशन पहुंचाया गया
– कश्मीरी युवकों में आतंकवादी संगठन से जुड़ने की घटनाओं में 40% की कमी
– आतंकवादी संगठनों को भारी क्षति
