ओबीसी महासभा ने संबंधित अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

एक तरफ जहां प्रदेश सरकार ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाने की कवायद में लगी है तो वही दूसरी ओर ओबीसी वर्ग के लोग ही सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। इंदौर संभाग आयुक्त कार्यालय पर ओबीसी महासभा द्वारा गुरुवार को संबंधित अधिकारी को ज्ञापन दिया। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के विरोध में पिछड़े वर्ग की बिंदुवार मांगों को लेकर ओबीसी महासभा के कई लोग गुरुवार को संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचे, और सरकार के खिलाफ ही नारेबाजी शुरू कर दी। सरकार जहां ओबीसी को आरक्षण बढ़ाने की बात कह रही है तो वही पिछड़ा वर्ग महासभा के लोगों का कहना है कि, सरकार कोर्ट में उनका पक्ष मजबूती से नहीं रख पा रही है। महासभा के लोगों के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 54 प्रतिशत से अधिक संख्या वाले पिछड़े वर्ग को दिए गए 27 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध प्रस्तुत याचिकाओं में मध्य प्रदेश अधिवक्ता द्वारा गैर जिम्मेदारी रवैया के चलते शासन का जवाब समय पर मजबूती से ना दिए जाने के कारण पूर्व में मेडिकल परीक्षा और अब एमपी पीएससी परीक्षा में भी 27 प्रतिशत आरक्षण पर संदेह की स्थिति बनी हुई है। महासभा के लोगों द्वारा आरक्षण की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी इस समस्या का हल नहीं होता है तो वह क्रमबद्ध रूप से अन्य तरह के आंदोलन करेंगे।