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भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चलते मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया है. इसको लेकर राज्य के गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी (सलाह) भी जारी की है. वहीं, सीएम डॉ. मोहन यादव ने जिले के सभी कलेक्टर और एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात कर जरूरी निर्देश दिए हैं. गृह मंत्रालय की एडवाइजरी (Advisory) में सभी अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों और जीवन रक्षक दवाइयों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और बयाजबाजी पर भी पुलिस को नजर रखने का निर्देश दिया है. वहीं, सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं.
CM डॉ. मोहन यादव ने दिए ये निर्देश
- अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें, फील्ड में दिखें.
- सभी जिलों में हो मॉक ड्रिल.
- भ्रामक कंटेंट पर होगी सख्त कार्रवाई.
- पुलिस लगातार रात्रि गश्त करें.
- अपराधियों के साथ किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाए.
- रिटायर्ड फौजियों और वॉलिंटियर्स की भूमिका होगी महत्वपूर्ण.
- सीनियर ऑफिसर छुट्टियों पर नहीं जाएंगे.
- जिलों में इमरजेंसी सेवाएं दुरुस्त हो.
- प्रोटोकॉल के अनुसार जनता को सुरक्षा के लिए सजग करें.
मध्य सरकार ने एडवाइजरी में क्या कहा
- अस्पतालों में सभी प्रकार की आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयां और उपकरण मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं. डॉक्टर और स्टाफ उपस्थित भी मौजूद रहे. ब्लड बैंक में सभी ग्रुपों के रक्त की पर्याप्त मात्रा रहे.
- सोशल मीडिया पर पूरी तरह निगरानी रखी जाए और देश के खिलाफ भड़काउ पोस्ट या सामग्री पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए.
- जिला प्रशासन सुनिश्चित करें कि आपात स्थिति में जिलों में पर्याप्त खादय सामग्री, पेट्रोल-डीजल, घरेलू गैस उपलब्ध रहे. साथ ही लोग खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का अनावश्यक भंडारण न करें.
- आपात स्थिति में पेयजल की पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध रहने के निर्देश दिए हैं.
- जिलों के अति संवेदनशील स्थलों की लिस्ट बनाएं, जिसमें अस्पताल, पावर प्लांट, तेल एवं गैस के डिपो, धार्मिक स्थल, भारत सरकार के संस्थान की जानकारी हो.
- अग्निशमन सेवाओं को सक्रिय रखा जाए और उपकरणों की जांच करने के निर्देश.
- संचार सेवाओं को सुचारु बनाया जाए. दूरसंचार कंपनियों के साथ समन्वय करें.
- पब्लिक एड्रेस सिस्टम को पर्याप्त संख्या में चालू स्थिति में रखा जाए.
- आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल और चेतावनी के लिए शहरों में सायरन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
- आपदा की स्थिति में गैर सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय सेवा योजना और एनसीसी और सिविल स्वयं सेवकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि राहत एवं बचाव कार्य में प्रभावी सहयोग मिल सकें.
- उद्योगों में उत्पादन सुचारु रूप से जारी रखा जाए, उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें.
- लोक निर्माण विभाग सड़कें, पुलों की देखभाल एवं सुरक्षा सुनिश्चित करें.
- ऊर्जा विभाग विद्युत आपूर्ति की निरंतर आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करें.
13 विभागों के अधिकारीयों और कर्मचारियों की छुट्टी पर लगाई रोक
- लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
- गृह विभाग
- ऊर्जा विभाग
- नगरीय विकास एवं आवास विभाग
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
- लोक निर्माण विभाग
- राजस्व विभाग
- सामान्य प्रशासन विभाग
- जल संसाधन विभाग
- नर्मदा घाटी विकास विभाग
- परिवहन विभाग
