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पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की बैठक के बाद, इस्लामाबाद ने पाकिस्तान में सभी भारतीय नागरिकों को 30 अप्रैल 2025 तक भारत लौटने के लिए कहा है। एक प्रेस विज्ञप्ति में पाकिस्तानी पीएमओ ने कहा जो लोग वैध अनुमोदन के साथ सीमा पार कर गए हैं, वे तुरंत उस मार्ग से वापस आ सकते हैं, लेकिन 30 अप्रैल 2025 के बाद नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों को जारी किए गए सार्क वीज़ा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत सभी वीज़ा को भी निलंबित कर दिया है और उन्हें तत्काल प्रभाव से रद्द माना है। प्रेस विज्ञप्ति में एसवीईएस के तहत वर्तमान में पाकिस्तान में मौजूद भारतीय नागरिकों को 48 घंटे के भीतर बाहर निकलने का निर्देश दिया गया है।
इससे पहले, डॉन ने बताया कि उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने बुधवार देर रात एक निजी टेलीविजन चैनल से बात करते हुए भारत के दृष्टिकोण की आलोचना की और इसे अपरिपकव और जल्दबाजी कहा। राजनयिक पर्यवेक्षकों ने चेतावनी दी है कि भारतीय प्रतिक्रिया और पाकिस्तान के जवाबी संदेश द्विपक्षीय संबंधों को नए निचले स्तर पर ले जा सकते हैं, जिससे 2019 के पुलवामा-बालाकोट संकट के बाद से चली आ रही दरार और बढ़ सकती है।
डॉन ने बताया कि संधि निलंबन, विशेष रूप से, दीर्घकालिक जल विवादों को भड़काने का जोखिम उठाता है, जबकि राजनयिक संबंधों का डाउनग्रेडिंग भविष्य के किसी भी डी-एस्केलेशन प्रयासों में बाधा डाल सकता है। पहलगाम हमले के एक दिन बाद, बुधवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक हुई और आतंकी हमले के जवाब को अंतिम रूप दिया गया।
