कनाडा के खिलाफ एक्शन की तैयारी शुरु, अपने उच्चायुक्त वापस बुलाएगा भारत

भारत सरकार ने उच्चायुक्त और अन्य लक्षित राजनयिकों और अधिकारियों को कनाडा से वापस बुलाने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के बयान में बताया कि यह रेखांकित किया गया कि उग्रवाद और हिंसा के माहौल में ट्रूडो सरकार के कार्यों ने उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की वर्तमान कनाडा सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भारत सरकार उच्चायुक्त और अन्य लक्षित राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है।कनाडाई प्रभारी डी’एफ़ेयर स्टीवर्ट व्हीलर विदेश मंत्रालय से रवाना हुए। उन्होंने कहा कि कनाडा ने भारत सरकार के एजेंटों और कनाडा की धरती पर एक कनाडा के नागरिक की हत्या के बीच संबंधों के विश्वसनीय सबूत उपलब्ध कराए हैं। भारत जो कहता है उसे उस पर खरा उतरने का समय आ गया है। भारत को उन सभी आरोपों पर गौर करना चाहिए। इसकी तह तक जाना दोनों देशों और दोनों देशों के लोगों के हित में है। कनाडा भारत के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है।

भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा को जमकर सुनाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे एक राजनयिक संदेश मिला। इस संदेश में कहा गया है कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिक उस देश में एक जांच से संबंधित मामले में रुचि के व्यक्ति (पर्सन ऑफ इंट्रेस्ट) हैं। रुचिकर व्यक्ति आमतौर पर रुचिकर व्यक्ति वह होते हैं, जो किसी आपराधिक मामले में संदिग्ध होते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को दृढ़ता से खारिज करती है और इन्हें ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे के लिए जिम्मेदार ठहराती है जो वोट बैंक की राजनीति पर केंद्रित है। चूंकि प्रधान मंत्री ट्रूडो ने सितंबर 2023 में कुछ आरोप लगाए थे, हमारी ओर से कई अनुरोधों के बावजूद, कनाडाई सरकार ने भारत सरकार के साथ सबूत का एक टुकड़ा भी साझा नहीं किया है।

देश मंत्रालय ने कहा कि कनाडाई सरकार ने बार-बार अनुरोध के बावजूद निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का एक भी सबूत साझा नहीं किया। हमें कल कनाडा से एक राजनयिक संचार प्राप्त हुआ है जिसमें सुझाव दिया गया है कि भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिक उस देश में एक जांच से संबंधित मामले में ‘रुचि के व्यक्ति’ हैं। भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को दृढ़ता से खारिज करती है और उन्हें इसका श्रेय देती है। ट्रूडो सरकार का राजनीतिक एजेंडा जो वोट बैंक की राजनीति पर केंद्रित है।

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