भोपाल। मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में महिला-बाल विकास विभाग के अंतर्गत निर्भया फंड से केन्द्र प्रवर्तित सेफ सिटी कार्यक्रम को वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 की अवधि में मध्यप्रदेश के छ: शहर में संचालित करने की मंजूरी दी। इसमें भोपाल, इन्दौर,ग्वालियर, छिंदवाड़ा, छतरपुर और जबलपुर शामिल है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं एवं महिलाओं को शहर में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। जिससे वे किसी भी प्रकार की हिंसा के भय से मुक्त होकर जीवन जी सकें। कार्यक्रम में 5 करोड़ रूपये के व्यय की मंजूरी दी गई।
मंत्रि-परिषद ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अतंर्गत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में गठित स्व-सहायता समूहों को उच्च-स्तरीय लघु उद्यमिता विकास के लिए प्रदेश में पायलट रूप में राज्य के 6 आदिवासी विकासखण्ड में राज्य प्रारंभिक ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी। छ: विकासखण्ड में जिला-अलीराजपुर के उदयगढ़ तथा जोबट, जिला धार के डही तथा कुक्षी और जिला-झाबुआ के झाबुआ तथा राणापुर शामिल हैं। कार्यक्रम में स्व-सहायता समूहों को 25 हजार प्रति समूह के मान से उद्यमिता विकास के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
मंत्रि-परिषद ने आदिम-जाति कल्याण विभाग की शालाओं में नियोजित अतिथि शिक्षकों के मानदेय में लगभग दो गुनी वृद्धि करने का निर्णय लिया। अतिथि शिक्षक वर्ग-एक का मासिक मानदेय 4500 से बढ़ाकर अधिकतम मासिक मानदेय 9 हजार, वर्ग-दो का 3500 से 7 हजार और वर्ग-तीन का 2500 से बढ़ाकर 5 हजार अधिकतम मासिक मानदेय किया। अतिथि शिक्षक वर्ग-एक के 2802, वर्ग-दो के 6993 और वर्ग-तीन के 11 हजार 738 कुल 21 हजार 533 शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। यह मानदेय दरें 1 जुलाई 2019 से देय होंगी।
