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सुप्रीम कोर्ट कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई फिर से शुरू करेगा। पिछले हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगने के बाद अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी थी। जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने ईडी को जवाबी जवाब दाखिल करने के लिए गुरुवार तक का समय दिया था और मामले को अगले सोमवार के लिए पोस्ट कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई को दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया था और मामले को 29 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया था। 29 जुलाई को ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने शीर्ष अदालत को बताया कि ईडी का जवाबी जवाब तैयार है लेकिन वे प्रारंभिक आपत्तियां हैं क्योंकि यह एक ही आदेश को चुनौती देने वाली दूसरी विशेष अनुमति याचिका है और एक ही आदेश को दो बार चुनौती नहीं दी जा सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जमानत पर सुनवाई ट्रायल कोर्ट को करनी चाहिए।
सिसौदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक एम सिंघवी ने कहा कि यह चौंकाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक अभियोजक इस तरह का तर्क दे रहा है और वह अदालत को दिखाएंगे कि वे ऐसी आपत्तियां क्यों उठा रहे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव कुमार के इस मामले से अलग होने के बाद सुनवाई में देरी हुई थी। न्यायमूर्ति संजीव कुमार के फैसले से अलग होने के बाद शराब नीति मामले में मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ के समक्ष फिर से सूचीबद्ध की गई। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई, संजय करोल और केवी विश्वनाथन की पीठ कर रही है। सिसौदिया 16 महीने से जेल के अंदर हैं।
