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भोपाल। मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में आयोजित सिस्टेमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियलटाइम रैंकिंग अवार्ड (स्पार्क) समारोह में “उत्कृष्टता की ओर कदम” कार्यक्रम में मध्य प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में 11 पुरस्कार मिलने पर बधाई दी। उन्होंने नगर विकास एवं आवास विभाग की पूरी टीम को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हम सभी क्षेत्र के विकास में निरंतर समन्वित प्रयासों से इसी तरह की उपलब्धियां हासिल करेंगे। केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खटटर और केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री तोखन साहू ने 18 जुलाई को नई दिल्ली में मध्य प्रदेश की ओर से प्रमुख सचिव शहरी विकास एवं आवास नीरज मंडलोई से यह पुरस्कार प्राप्त किया।
“एक्सीलेंस की ओर मांगे कदम” कार्यक्रम में मध्य प्रदेश को कुल 11 पुरस्कार प्राप्त हुए। इसमें से पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 4 पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य को तथा 7 अन्य निकायों को विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश को पी.एम. स्वनिधि योजना को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य (ऋण प्रदर्शन-बड़े राज्य) और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य (नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यास) दोनों श्रेणियों में पहला स्थान मिला। इसी प्रकार डे-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना में भी मध्य प्रदेश दो श्रेणियों में प्रथम स्थान पर है। इनमें “सर्वश्रेष्ठ नवाचार और प्रौद्योगिकी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य” और “सर्वश्रेष्ठ सामाजिक अवसंरचना” श्रेणियां शामिल हैं। पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में मध्य प्रदेश ने देशभर में 11 लाख 95 हजार से ज्यादा लोन बांटकर पहला स्थान हासिल किया है।
पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में पहला स्थान
प्रदेश में पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में 8 लाख 38 हजार स्ट्रीट वेंडर डिजिटल लेन-देन कर रहे हैं। इन रेहड़ी-पटरी वालों को बैंक से करीब 21 करोड़ रुपये कैश मिला है। वर्ष 2021 से पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना से 1 लाख 99 हजार ऋण प्रकरणों में राशि वितरित की जा चुकी है। वर्ष 2022 में 1 लाख 70 हजार ऋण प्रकरणों में राशि वितरित की गयी। वर्ष 2023 में ऋण प्रकरणों में 4 लाख 84 हजार वितरित किये गये। फिलहाल मध्य प्रदेश ने कुल लक्ष्य के मुकाबले 101.26 फीसदी उपलब्धि हासिल कर ली है। इस वर्ष मध्य प्रदेश में क्लीयरेंस टैक्स राशि के सबसे अधिक प्रकरण वितरित किये गये हैं। पीएम स्व-निधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को चरणबद्ध तरीके से 10, 20 और 50 हजार रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों के उत्कृष्ट कार्य के लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग को उत्कृष्ट कार्य के लिए दिये गये इस पुरस्कार से सभी का मनोबल बढ़ेगा और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी. उल्लेखनीय है कि प्रदेश के नगर निकायों को विभिन्न श्रेणियों में 7 पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1 से 10 लाख की आबादी वाले स्थानीय निकायों में ‘क्रेडिट परफॉर्मेंस’ श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उज्जैन नगर निगम को पहला पुरस्कार मिला है। एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में इसी श्रेणी में टेबल नगर परिषद को तीसरा पुरस्कार मिला है। 1 से 10 लाख की आबादी वाले स्थानीय निकायों में ‘आत्म-समृद्धि में उपलब्धि’ श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए खरगांव नगर निगम को तीसरा पुरस्कार मिला है। डे-एनयूएलएम योजना के तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाले जबलपुर को सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है।
डे-एनयूएलएम योजना के क्रियान्वयन के लिए सीधी को द्वितीय पुरस्कार, मंदसौर और इटारसी को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पीएम स्व-निधि योजना से लाभान्वित 2 शहरी पथ विक्रेताओं एवं 2 सहायता समूहों को भी पुरस्कृत किया गया।
