सोशल मीडिया पर जजों की आलोचना करना अवमानना

सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनने वाले जस्टिस एस.ए. बोबडे ने फैसला सुनाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर जजों की आलोचना को अवमानना का मामला बताया है। उन्होंने कहा कि जब जजों को प्रताड़ित महसूस होते देखता हूं,  और यह पाता हूं,  कि आलोचनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता , तो काफी परेशान होता हूं। जस्टिस बोबडे 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के 47 वें चीफ जस्टिस का पद ग्रहण करेंगे।

SC के फैसले से पहले अयोध्या में लगी यह रोक
उन्होंने कहा, ‘जज भी एक सामान्य इंसान होते हैं। बिना पाबंदियों के इस प्रकार की आलोचना से न सिर्फ विवाद पैदा होता है, बल्कि जजों की साख प्रभावित होती है।’ जस्टिस बोबडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी सोशल मीडिया पर होने वाली आलोचना रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, कोर्ट को भी नहीं पता कि इस प्रकार की मीडिया के खिलाफ क्या कदम उठाना है। न सिर्फ विवाद पैदा किया जा रहा है और जजों की छवि धूमिल की जा रही है, ये शिकायत भी की जा रही है कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। फैसलों की नहीं, जजों की आलोचना करना अवमानना है।

NRC को बताया भविष्य का मूल दस्तावेज
देश के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) ‘भविष्य के लिए मूल दस्तावेज है’ और ‘शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए भी।

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