न्यूज़29इंडिया.कॉमअगर आप किसी कारणवश वित्तमंत्री पीयूष गोयल का भाषण नहीं सुन पाए हैं तो आइए उन पांच घोषणाओं के बारे में जानते हैं, जिनसे आपका सीधा सरोकार है.
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट (Budget 2019) में इस बार ऐतिहासिक घोषणाएं की. उन्होंने ऐसी-ऐसी योजनाओं का ऐलान किया जो सीधे-सीधे हमारी और आपकी जिंदगी को लाभ पहुंचाएंगी. इतना ही नहीं इससे हमारी जेब को भी फायदा होगा. अगर आप किसी कारणवश वित्तमंत्री पीयूष गोयल का भाषण नहीं सुन पाए हैं तो आइए उन पांच घोषणाओं के बारे में जानते हैं, जिनसे आपका सीधा सरोकार है.
6.50 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सबसे बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. अब तक यह सीमा ढाई लाख रुपए थी. अगर आप LIC, मेडिकल, पीएफ में निवेश करते हैं, तो आपको पूरे-पूरे 6.50 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. आसान भाषा में कहें तो पहले पांच लाख रुपए कमाने पर जो आप 13 हजार रुपए टैक्स देते थे, वह अब जीरो (0) हो गया है.
दूसरा घर खरीदने पर भी मिलेगा 2 लाख तक की छूट
मोदी सरकार अब तक पहला घर खरीदने पर 2 लाख रुपए तक की छूट देती रही है, लेकिन अब दूसरा घर खरीदने पर ही दो लाख रुपए की छूट मिलेगी. यानी अगर अगर आपने पिछले दो साल के भीतर कोई फ्लैट या घर बुक कराया है और आपने होम लोन पर सरकार से दो लाख रुपए तक की छूट ले ली है तो आप दूसरा घर खरीदने का प्लान कर सकते हैं. सरकार आपके दूसरे होम लोन पर भी दो लाख रुपए तक की छूट देगी.
रेहड़ी-पटरी वालों को मिलेगी आजीवन 3000 हजार रुपए पेंशन
असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये प्रधानमंत्री ‘श्रम योगी मानधन योजना’ की घोषणा की गई है. इसके तहत श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जायेगी. इस योजना का लाभ लेने के लिए 29 साल से कम उम्र के मजूदरों व श्रमिकों को 55 रुपए और 29 वर्ष से ज्यादा होने पर मासिक 100 रुपये का योगदान करना होगा. इसके साथ ही 100 रुपये की राशि सरकार की तरफ से भी दी जायेगी. इससे 10 करोड़ श्रमिकों को फायदा होगा. इस योजना में ऑटोरिक्शा चालक जैसे असंगठित क्षेत्र के उन सभी कर्मियों को लाभ होगा जिनकी आय 15,000 रुपए प्रति माह तक है.
किसानों को 6000 हजार रुपए सालाना पेंशन मिलेगी
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम से एक नई योजना के तहत छोटे किसानों को तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये की नकद सहायता देने का ऐलान किया. इस योजना से सरकारी खजाने पर सालाना 75,000 करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ पड़ेगा. यह सहायता दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को उपलब्ध होगी.
ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा बढ़कर 40 हजार रुपये
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ब्याज से होने वाली आय पर स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) की सीमा सालाना 10 हजार रुपये बढ़ाकर 40 हजार रुपये तक करने का प्रस्ताव दिया. उन्होंने 2019-20 का बजट लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि इससे उन वरिष्ठ लोगों तथा छोटे जमाकर्ताओं को फायदा होगा जो बैंकों एवं डाकघरों की जमाराशि के ब्याज पर निर्भर करते हैं. अभी तक ये जमाकर्ता 10 हजार रुपये प्रति वर्ष तक की ब्याज आय पर कटे कर का रिफंड मांग सकते थे.
