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इंदौर : प्रिंसेस स्टेट कॉलोनी के संबध में प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु ज़िला कलेक्टर इंदौर के निर्देशानुसार संयुक्त कलेक्टर रोशनी वर्धमान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय गठित समिति के द्वारा जांच की गई ।जिसमें सभी शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का प्राथमिकता से परीक्षण किया गया ।जहां कुछ व्यक्तियों के द्वारा दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए जिन्हें रजिस्ट्री होने के बावजूद भी मौके पर कब्जा प्राप्त नही हो पा रहा है। रहवासी संघ ने भी कुछ सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई जिनके द्वारा पूर्ण भुगतान करने के बाद भी उनकी रजिस्ट्री नही कराई जा रही है जो कि जांच में भी सत्य पाया गया है । रहवासी संघ के कुछ और सदस्यों द्वारा एक और सूची उपलब्ध कराई गई थी जिनके द्वारा आंशिक भुगतान कर दिया गया था और वे व्यक्ति पूर्ण भुगतान भी करना चाहते है। लेकिन कालोनाइजर के कार्यालय बंद होने से ना तो रजिस्ट्री हो पा रही है और ना ही कोई अन्य प्रक्रिया । इसके संबध में भी गठित समिति द्वारा जांच की गई जो कि सही पाई गई है।जाँच में कालोनाईजर के द्वारा कार्यालय बंद कर दिया जाना भी सही पाया गया है ।रहवासी संघ के द्वारा डबल रजिस्ट्री की भी शिकायत की गई थी। जाँच अनुसार 12 व्यक्ति ऐसे पाये गये जिनको एक ही प्लाट की डबल रजिस्ट्री कर दी गई है। यही नहीं , जाँच के दौरान अन्य भी विवाद सामने आये जिसके अनुसार कॉलोनी की भूमि पर नक्शा बटांकन को लेकर विवाद है एवं इसी नम्बर पर किसान के द्वारा स्वयं के नाम टीएनसीपी कराकर एवं कालोनाईजर (अरूण डागरिया एवं महेन्द्र जैन) के नाम पॉवर अर्टनी करने के कारण कालोनाईजर के द्वारा भी अलग अलग रजिस्ट्री कर दी गई है, जिसके कारण व्यक्तियों को कब्जा प्राप्त नही हो पा रहा है ।
कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा उक्त तथ्यों को तत्काल संज्ञान में लेकर संबंधित कॉलोनाईजर के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।दंडात्मक कार्यवाही के साथ साथ ऐसे सभी शिकायतकर्ताओं को जिनके द्वारा पूर्व में भुगतान किया गया था,उन्हें भुगतान अनुसार प्लॉट पर कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही भी ज़िला प्रशासन द्वारा प्राथमिकता से की जा रही है।सभी प्लॉट धारकों/रजिस्ट्री धारकों एवं अन्य सभी जिनके साथ किसी भी प्रकार की कोई धोखा धड़ी सिद्ध होती है उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करना ज़िला प्रशासन की प्राथमिकता है,प्रिंसेस स्टेट कालोनी के सभी प्लॉट धारकों की शिकायतों का निराकरण के लिये निरंतर कार्यवाही की जा रही है।
