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भोपाल। बीआरटीएस हटाने के लिए बनी कार्य योजना पर काम अब जल्दी ही शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में पिछले दिनों हुई बैठक में भोपाल में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के संबंध में निर्देश दिये थे। इन निर्देशों के परिपालन में भोपाल के 24 किलोमीटर लम्बाई के बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने के संबंध में कार्ययोजना तैयार हो गई है।नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तैयार की गई कार्ययोजना पर शीघ्र काम शुरू करने और इसे निश्चित समय-सीमा में पूरा किये जाने के निर्देश दिये हैं।कार्ययोजना के संबंध में मुख्य सचिव वीरा राणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिये गये। बैठक में बताया गया कि मिसरोद से अम्प्री (होशंगाबाद रोड) सेक्शन कुल लम्बाई 6.7 किलोमीटर में सुधार के लिये आवश्यक सुधार किये जायेंगे। इस भाग में पर्याप्त राइट ऑफ वे एवं भूमि उपलब्ध होने के बाद भी वाहनों के लिये मात्र दो लेन का स्थान उपलब्ध है। कॉरिडोर में बस लेन को छोड़कर बीआरटीएस में दोनों तरफ 3-3 कुल 6 लेन मार्ग किया जायेगा। इसके लिये कॉरिडोर हटाया जायेगा। इस पर 11 करोड़ 67 लाख रूपये की राशि खर्च होगी। इसके बाद इसके साथ ही कॉरिडोर में निर्मित साइकिल ट्रैक में भी सुधार किया जायेगा। इस कार्य के बाद दो पहिया वाहनों का उपयोग सुलभ तरीके से हो सकेगा।बीआरटीएस के रोशनपुरा से कमला पार्क मार्ग जिसकी लम्बाई 1.42 किलोमीटर की है। इसमें भी सुधार किया जायेगा। इस क्षेत्र में डेडिकेटेड कॉरिडोर हटाया जायेगा और मिक्स्ड वाहनों के लिये 3 लेन सड़क मय सेंट्रल वर्ज बनाया जायेगा। इस पर लगभग 3 करोड़ 21 लाख रूपये की राशि खर्च होगी। कलेक्ट्रेट से लालघाटी मार्ग इस सेक्शन की लम्बाई 1.73 किलोमीटर है। इस स्थान पर भी डेडिकेटेड कॉरिडोर हटाया जायेगा। यहाँ पर सामान्य वाहनों के लिये दोनों तरफ 3-3 लेन उपलब्ध कराये जायेंगे। इस पर 3 करोड़ 63 लाख रूपये खर्च होंगे। यह सभी कार्य नगरपालिक निगम भोपाल द्वारा स्वयं की निधि से कराये जायेंगे। इसके लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग सहायता राशि उपलब्ध करायेगा।
बीआरटीएस कॉरिडोर में हलालपुर से सीहोर नाका मार्ग जो 3.81 किलोमीटर का है। यह मार्ग मुख्य रूप से भोपाल-इंदौर मार्ग का हिस्सा है। इसमें सुधार का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। लोक निर्माण विभाग ने इस स्थान पर एलीवेटेड कॉरिडोर बनाने के लिये परियोजना स्वीकृत कर दी है और निविदा कार्य आदेश भी जारी हो गये हैं। इस भाग में लोक निर्माण विभाग की एजेन्सी द्वारा बीआरटीएस कॉरिडोर में पिलरर्स का कार्य किया जायेगा। इसके बाद इस मार्ग में डेडिकेटेड कॉरिडोर खत्म हो जायेगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि कॉरिडोर के सभी बस स्टॉफ और उससे जुड़े अधोसंरचना के कार्य बिना किसी शासकीय व्यय के पीपीपी ऑपरेटर द्वारा निर्धारित किये गये स्थान पर रि-लोकेट किये जायेंगे। इसके लिये पीपीपी ऑपरेटर के साथ अनुबंध किया जायेगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के संबंध में दिये गये निर्देशों के संबंध में प्रति सप्ताह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में की जायेगी।
