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मध्यप्रदेश में वकीलों की हड़ताल स्थगित कर दी गई है। स्टेट बार काउंसिल की आज बुलाई गई आपात बैठक में यह फैसला हुआ। 29 मार्च की शाम 4.30 बजे स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की दिल्ली में CJI (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया) से मुलाकात होगी। बता दें कि 23 मार्च से प्रदेशभर के वकील हड़ताल पर थे और किसी भी केस की पैरवी नहीं कर रहे थे।
मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष प्रेम सिंह भदौरिया ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में वकीलों की हड़ताल को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए वार्ता के लिए 29 मार्च का समय दिया है। मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूं। जब एक तरफ वार्ता की बात है, तो हम वकीलों का हड़ताल पर रहना उचित नहीं था। इस नाते सर्वसम्मति से इस हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों को 25 चिह्नित मामले 3 महीने में निराकरण के आदेश दिए थे। जिला अभिभाषक संघ भोपाल के अध्यक्ष पीसी कोठारी ने बताया कि दिसंबर 2022 में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 25-25 पुराने प्रकरणों के त्वरित निपटारे के लिए मध्यप्रदेश के समस्त न्यायालयों के लिए आदेश पारित किया था। इसके कारण वकीलों के साथ पक्षकारों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जजों पर पुराने केसों के त्वरित निराकरण का दबाव है। ऐसे में जज नए प्रकरणों की सुनवाई नहीं कर रहे। नए प्रकरणों की लंबी-लंबी तारीखें लगा दी जा रही हैं।
पीसी कोठारी ने बताया कि इस आदेश को वापस लेने के लिए अभिभाषक संघ की तरफ से पूर्व में भी मांग की गई थी, लेकिन आदेश वापस नहीं लिया गया। इसी के विरोध में संघ ने अदालत के कार्य से अलग होने का फैसला लिया था। कोठारी का कहना है कि अभी हमारे पास हड़ताल खत्म करने का कोई अधिकृत पत्र नहीं आया है। अब हम देखेंगे कि किन शर्तों पर बात हो रही है। इसके बाद आगे फैसला लिया जाएगा। भोपाल जिला अभिभाषक संघ में करीब 8 हजार वकील रजिस्टर्ड हैं।
भोपाल में वकीलों और पक्षकारों में कहासुनी
प्रदेशभर में भले ही 23 मार्च से हड़ताल शुरू हुई, लेकिन भोपाल जिला अदालत में वकील 22 फरवरी से ही हड़ताल पर चले गए थे। आज (मंगलवार) को कोर्ट के गेटों पर पर वकीलों की जगह पुलिस बैठी दिखी। दरअसल, आज दोपहर डेढ़ बजे पक्षकार जब कोर्ट पहुंचे तो वकीलों ने नारेबाजी कर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। सीजीएम कोर्ट के सामने वकील और पक्षकारों के बीच कहासुनी की स्थिति बन गई। हालांकि, सीनियर वकीलों ने पक्षकारों से झगड़ा कर रहे जूनियर वकीलों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। इसके बाद सब सामान्य हो गया। पक्षकार फिर कोर्ट के अंदर जाने लगे।
52 जिलों में हड़ताल थी, स्टेट बार काउंसिल भी हुआ शामिल
गुरुवार से हाईकोर्ट समेत सभी 52 जिलों के न्यायालयों में हड़ताल जारी थी। इस हड़ताल में स्टेट बार एसोसिएशन भी शामिल था। वकीलों ने मांग रखी है कि पुराने 25-25 प्रकरणों की समयावधि 3-3 माह समाप्त की जाए। पुराने प्रकरणों की सुनवाई शुक्रवार, शनिवार को हो। बाकी प्रकरणों की सुनवाई नियमित रूप से की जाए। छोटे-छोटे प्रथम अपराधी की जमानत सेशन कोर्ट से निरस्त की जाती है। जिस कारण हाई कोर्ट में केस पेंडिंग हो रहे हैं। हड़ताल में प्रदेश भर के करीब 92 हजार वकील शामिल रहे।
