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दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि बच्चे का यौन उत्पीड़न यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO Act) अधिनियम, 2012 की धारा 12 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके साथ ही उक्त अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध भी है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की अनुसूची I के भाग II की दूसरी श्रेणी के दायरे में आएगा। उक्त श्रेणी में कहा गया कि यदि अपराध तीन साल और उससे अधिक लेकिन सात साल से अधिक नहीं के कारावास से दंडनीय है, तो यह संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध होगा और प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा।
पीठ ने कहा, “पॉक्सो एक्ट की धारा 12 में कहा गया कि जो कोई भी किसी बच्चे पर यौन उत्पीड़न करता है, उसे कारावास की सजा दी जाएगी, जो तीन साल तक बढ़ सकती है। सीआरपीसी की अनुसूची I के भाग II के अवलोकन में कहा गया कि यदि कोई अपराध तीन साल के कारावास से दंडनीय है, लेकिन 7 साल से अधिक नहीं, तो यह संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध होगा और प्रथम श्रेणी (द्वितीय श्रेणी) के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा।” यौन उत्पीड़न को पॉक्सो एक्ट की धारा 11 के तहत परिभाषित किया गया।
अदालत पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत अपराध के लिए सीआरपीसी की अनुसूची I के भाग II के आइटम III के आवेदन की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उक्त श्रेणी में कहा गया कि जहां अपराध तीन साल से कम के कारावास या केवल जुर्माने के साथ दंडनीय है, अपराध गैर-संज्ञेय और जमानती होगा और मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। जनहित याचिका दायर वकील आर.के. 2017 में तरुण ने तर्क दिया कि पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के वर्गीकरण में “अस्पष्टता” है। इस मामले में सवाल उठाया गया कि क्या पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है या गैर-संज्ञेय और जमानती अपराध है?
24 नवंबर को बेंच को निट प्रो इंटरनेशनल बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बारे में सूचित किया गया, जिसमें कहा गया कि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत अपराध एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध होगा।
कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 को जमानती अपराध ठहराने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई को कहा, “इस प्रकार, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत अपराध के लिए प्रदान की गई सजा छह महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जो तीन साल तक बढ़ सकती है और इसके साथ जुर्माने भी लगाया जा सकता। इसलिए अधिकतम सजा तीन साल हो सकती है। इस तरह मजिस्ट्रेट आरोपी को तीन साल की अवधि के लिए सजा दे सकता है। सीआरपीसी की पहली अनुसूची के भाग II पर विचार करने वाले मामले को देखते हुए यदि अपराध तीन साल और उसके बाद के कारावास के साथ दंडनीय है, लेकिन सात साल से अधिक नहीं है, तो अपराध संज्ञेय अपराध है। केवल अपराध के तीन साल से कम के कारावास या जुर्माने के लिए दंडनीय होने वाले मामले में अपराध को असंज्ञेय कहा जा सकता है।”
पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के संबंध में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस प्रकार कहा: “उपरोक्त [सुप्रीम कोर्ट के फैसले] का व्यापक अध्ययन दर्शाता है कि समान तर्क वर्तमान मामले पर लागू होगा और पॉक्सो एक्ट की धारा 12 भी सीआरपीसी की अनुसूची I के भाग II की दूसरी श्रेणी के दायरे में आएगी।” जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए अदालत ने कहा कि उसे कोई आदेश पारित करने का कोई कारण नजर नहीं आता जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मामले का निपटारा कर दिया है। संबंधित घटनाक्रम में केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत दंडनीय अपराध जमानती अपराध है। पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत अपराध की रिपोर्ट करने में विफलता को छह महीने तक कारावास या यदि व्यक्ति किसी संस्था या कंपनी का प्रभारी है, तो कारावास एक वर्ष तक बढ़ सकता है।
केस टाइटल: आर.के. तरुण बनाम भारत संघ और अन्य।
