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इंदौर : प्रदेश में स्टार्टअप्स एवं एमएसएमई को सक्षम बनाने हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण राज्य शासन की नीतियों के फलस्वरूप निर्मित हुआ है। अब प्रदेश में इस अनुकूल वातावरण का लाभ उठाते हुए एक बेहतर इकोसिस्टम निर्मित किया जाना है। इस हेतु स्टार्टअप्स एवं एमएसएमई से जुड़ी हुई या उनके लिये कार्य कर रही संस्थाओं का सहयोग लिया जाना आवश्यक है, ताकि सभी के सहयोग, सुझावों एवं विशेषज्ञता का लाभ प्रदेश को मिल सके और सबका साथ लेकर सबका विकास हो सके।
मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होंगे एमओयू ।
एमएसएमई और स्टार्टअप्स को सक्षम बनाने हेतु देश की अग्रणी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन (MoUs)निष्पादन कार्यक्रम ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 22 नवंबर को दोपहर 2 बजे से आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा करेंगे। कार्यक्रम में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर विशिष्ट अतिथि रहेंगे। सांसद लोकसभा शंकर लालवानी, सांसद राज्यसभा कविता पाटीदार, आई.डी.ए. अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष सावन सोनकर, जिला पंचायत अध्यक्ष रीना मालवीय, विधायकगण महेन्द्र हार्डिया, मालिनी गौड़, रमेश मेन्दोला, आकाश विजयवर्गीय, जीतू पटवारी, संजय शुक्ला, विशाल पटेल, गौरव रणदिवे, पूर्व विधायक राजेश सोनकर आदि भी उपस्थित रहेंगे।
यह कार्यक्रम विभिन्न सत्रों में होगा। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में दोपहर 2 बजे से अपरान्ह 3.45 बजे तक ओएनडीसी नेटवर्क पर संबंधित बाजार सहभागियों, स्टार्टअप्स एवं एमएसएमईएस को शामिल करने एवं उसका लाभ लेने हेतु कार्यशाला होगी। इसी तरह अपरान्ह 3.45 से शाम 4 बजे तक दूसरा सत्र होगा। इसमें एम वन एक्सचेंज पर संबंधित बाजार सहभागियों, स्टार्टअप्स एवं एमएसएमईएस को शामिल करने एवं उसका लाभ लेने हेतु कार्यशाला होगी। इसके बाद तीसरे सत्र में मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में एमओयू निष्पादन कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के प्रारंभ में सचिव मध्यप्रदेश सूक्ष्म, लघू और मध्यम उद्यम नरहरि कार्यक्रम के बारे में जानकारी देंगे। कार्यक्रम में ओएनडीसी के चीफ बिजनेस ऑफिसर शिरीष जोशी का उद्बोधन भी होगा।
इन एमओयू के फलस्वरूप प्रदेश की एमएसएमई तथा स्टार्टअप्स को अनेक लाभ/सहयोग प्राप्त होंगे। मुख्य रूप से अकादमिक संस्थाओं एवं इन्क्यूबेशन सेंटर्स हेतु क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और हैंड होल्डिंग कार्यक्रम का आयोजन, विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वित्त पोषण कार्यक्रमों के लिए आवेदन प्रक्रियाओं के लिए मार्गदर्शन, विभाग के साथ इनोवेशन लैब/हब जैसी नई पहल स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। स्टार्टअप्स को मार्केट लिंकेज और बिजनेस डेवलपमेंट के अवसर, Technology & Community Development में सहायता, नीतिगत परामर्श में सहयोग, क्लस्टर विकास में सहयोग, स्टार्टअप्स की विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न बैंकिंग समाधान, स्टार्टअप्स को विकास और विजीबिलिटी के लिए smart Buy प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध करने में सहयोग, TREDS प्लेटफॉर्म और अन्य आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain), वित्त समाधानों (Financial Solutions) के बारे में जागरुकता कार्यक्रम, लघु उद्योगों और स्टार्टअप्स को विलंबित भुगतान से राहत का माध्यम, राज्य के स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियों का प्रकाशन, UAE में निवेश के अवसरों, व्यापार और वाणिज्य की प्रासंगिक जानकारी, बाजार तक पहुंच और स्टार्टअप्स को फंडिंग के लिए पिचिंग की सुविधा प्रदान करने आदि लाभ और सहयोग मिलेंगे।
