अखिलेश का करहल से नामांकन रद्द करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने लगाया ये आरोप

मैनपुरी : सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता ने आय से अधिक संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है. अधिवक्ता ने रिर्टनिंग ऑफिसर को ज्ञापन देकर मैनपुरी की करहल सीट से उनका नामांकन रद्द करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नॉमिनेशन में आय से अधिक संपत्ति मामले की जानकारी छिपाई है, लिहाजा इनका नॉमिनेशन रद्द किया जाए. ये अधिवक्ता अखिलेश यादव के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति का केस भी लड़ रहे हैं.

गौरतलब है कि 31 जनवरी को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए करहल सीट से नामांकन कराया था. शपथ-पत्र में अखिलेश यादव ने बताया था कि उनके पास 8 करोड़ 43 लाख 70 हजार 645 रुपये की चल संपत्ति और 17 करोड़ 22 लाख 858 रुपये की अचल संपत्ति है. उनकी पत्नी डिंपल यादव के पास 4 करोड़ 76 लाख 84 हजार 986 रुपये की चल संपत्ति और 9 करोड़ 61 लाख 98 हजार 918 रुपये की अचल संपत्ति है.

अखिलेश की कुल संपत्ति 40 करोड़ 4 लाख 55 हजार 407 रुपये है जबकि 2019 में लोकसभा चुनाव में दिए गए शपथ पत्र में उनकी संपत्ति 37 करोड़ 78 लाख 59 हजार 166 रुपये थी. इस बार अखिलेश की संपत्ति में तीन करोड़ रुपये का इजाफा दर्शाया है.

शपथ-पत्र में यह भी बताया गया था कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद साल 2012 में उनकी वार्षिक आय 1.25 करोड़ रुपये थी जो अब घटकर 83.98 लाख हो गई है. पूर्व सीएम के पास 1.79 लाख रुपये नकद है और डिंपल यादव के पास 3.32 लाख रुपये कैश है जबकि 2019 में अखिलेश के पास 3,91,040 नकदी थी. अखिलेश यादव के बैंक अकाउंट्स में 5.56 करोड़ रुपये जमा हैं. वहीं डिंपल यादव के खातों में 2.57 करोड़ रुपये जमा हैं. अखिलेश की बेटी अदिति यादव के नाम भी 10 लाख 39 हजार 410 रुपये की चल संपत्ति है.

अखिलेश यादव के पास 76 हजार 15 रुपये का मोबाइल फोन है जबकि 17 हजार 85 रुपये का फर्नीचर और 5 लाख 35 हजार 458 रुपये के फिटनेस इक्विपमेंट्स हैं. उन्होंने अपने पिता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को 2.13 करोड़ रुपये का कर्ज दिया है. मुलायम सिंह के अलावा अखिलेश यादव ने 6 अन्य लोगों को 28 लाख रुपये उधार दिए हैं. वहीं, अखिलेश यादव ने डिंपल यादव से 8 लाख 15 हजार रुपये उधार लिए हैं. अब उनके इसी शपथपत्र को लेकर सवाल उठ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने उन पर आय से अधिक संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है.