सरकारी-निजी संपत्ति का नुकसान करने वाले सावधान, सत्र में सख्त कानून लाने जा रही है सरकार

मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से, 24 दिसंबर तक चलेगा सत्र

• मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है. इस सत्र में विपक्ष प्रदेश में खाद की कमी, गांवों में अघोषित कटौती, कानून व्यवस्था, आदिवासियों पर अत्याचार, महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दा को लेकर सरकार को घेरेगा.
• कांग्रेस ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी आज विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाएगी. पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि डेढ़ साल तक पहले पंचायत चुनाव टाला गया. कराने को कहा तो पुराने परिसीमन से कराने लगे.
• कमलनाथ से आरोप लगाया कि बीजेपी झूठ बोलने में माहिर है, ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट में 4 बार बीजेपी के वकील ही नहीं पहुंचे.

सत्र में ये विधेयक लाए जाएंगे
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आधा दर्जन विधेयकों को लाया जाएगा.

• मध्यप्रदेश में लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली के लिए गृह विभाग इसी सत्र में विधेयक लाने जा रहा है. इसमें धरना-प्रदर्शन, दंगों के दौरान निजी संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए लोगों को राहत दी जाएगी. निजी और लोक संपत्ति को होने वाले नुकसान की वसूली का प्रावधान इस अधिनियम में किया जा रहा है.
• इसी तरह वन विभाग मध्यप्रदेश काष्ट चिरान विनियमन संशोधन विधेयक इस बार विधानसभा में पेश किया जाएगा. इसके जरिए लकड़ी की कटाई और परिवहन के नियमों में संशोधन किया जाएगा.
• सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 में सत्र में पेश किया जाएगा.
• उच्च शिक्षा विभाग भी सत्र में दो विधेयक लाने जा रहा है. इसमें छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय करने के लिए मप्र विवि संशोधन विधेयक 2021 और धारा 13 में बदलावा के लिए मप्र विवि संशोधन विधेयक 2021 लाया जाएगा.