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पणजी। गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दल पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। वहीं, अपने गोवा दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को वादा किया कि गोवा को कोयला हब नहीं बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी द्वारा अपने घोषणा पत्र में दिए गए आश्वासनों को चुनावी वादों को पूरा करने की गारंटी के रूप में माना जाना चाहिए। दक्षिण गोवा समुद्र तट गांव वेलसाओ में मछुआरों के एक समूह से बात करते हुए, गांधी ने यह भी कहा कि तटीय राज्य को ना केवल स्थानीय निवासियों के लिए, बल्कि समुद्र तटों और पर्यावरण का आनंद लेने के लिए गोवा की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए भी संरक्षित किया जाना चाहिए।
उनहोंने कहा कि गोवा को कोयला हब बनने का कोई फायदा नहीं है।” “गोवा में सबसे महत्वपूर्ण चीज पर्यावरण है और इसे हर कीमत पर संरक्षित किया जाना है। हम बहुत स्पष्ट हैं कि हम गोवा को प्रदूषित जगह नहीं बनने देंगे, हम इस विचार की अनुमति नहीं देंगे। जब एक मछुआरे ने गोवा-कर्नाटक सीमा पर तीन रेखीय सड़क, रेल और बिजली परियोजनाओं का मुद्दा उठाया, तो उन्होंने कहा, यह एक प्राचीन स्थान है, जिसे राज्य सरकार कोयला हब बनाना चाहती है। “मुझे यहां के समुद्र से प्यार है। कभी-कभी जब मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं होती है, तो वह यहां आती हैं। वह शानदार जलवायु, शानदार वातावरण, समुद्र का लाभ उठाती है और भारत में हजारों और हजारों लोग हैं, जो यहां के समुद्र और पर्यावरण से प्यार करते हैं।” उन्होंने कहा, “हम सिर्फ गोवा के लोगों के लिए पर्यावरण की रक्षा नहीं कर रहे हैं। हम भारत के सभी लोगों के लिए पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं।” कांग्रेस नेता ने कहा कि पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है और उस संतुलन को बनाए रखना सरकार का कर्तव्य है। “यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि एक संतुलन। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन, बड़े मछुआरों और छोटे मछुआरों के बीच संतुलन, होटल और होम स्टे के बीच संतुलन।” “सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संतुलन गोवा के लोगों और विशेष रूप से गोवा में गरीब लोगों के पक्ष में होना चाहिए। यह एक या दो बड़े व्यवसायियों के पक्ष में नहीं होना चाहिए, जिनके पास प्रभावित करने के लिए बड़ी मात्रा में धन है। सरकार की भूमिका लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है। स्वच्छ वातावरण आपका अधिकार है, अधिकार की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है।”
