न्यूज़29इंडिया.कॉम
नई दिल्ली । कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर आग्रह किया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद से अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करे। ताकि निष्पक्ष जांच हो और पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके। पार्टी ने कहा कि मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के दो वर्तमान न्यायाधीशों का आयोग गठित करे, राष्ट्रपति इस बारे में सरकार को निर्देश दें। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता एके एंटनी, गुलाम नबी आजाद और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थीं। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा।
राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा,जिन परिवारों के सदस्यों को कुचला गया था, उन्होंने बताया कि वे न्याय चाहते हैं।वहां चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने यह हत्या की हैं, उस सजा मिले। उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है, उसके पिता देश के गृह राज्य मंत्री हैं और जब तक वह व्यक्ति मंत्री है, तब तक सही जांच नहीं हो सकी। उन्होंने बताया, ये बातें राष्ट्रपति जी को बताकर कहा कि यह सिर्फ इन परिवारों की आवाज नहीं, बल्कि हर किसान की आवाज है।मिश्रा के बयान का हवाला देकर कांग्रेस नेता ने कहा, इस व्यक्ति ने हत्या से पहले कहा था कि सुधरोगे नहीं तो सुधार दूंगा, किसानों को धमकी दी थी।हमारे द्वारा राष्ट्रपति से कहा कि जब तक यह व्यक्ति मंत्री है तब किसानों को न्याय नहीं मिल सकता। इसकारण उच्चतम न्यायालय के दो वर्तमान न्यायाधीशों के जरिये इसकी जांच होनी चाहिए।’’
प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, शहीद किसानों और पत्रकार रमेश कश्यप के परिजन न्याय चाहते हैं। उनका मानना है, कि मंत्री की बर्खास्तगी के बिना सही जांच नहीं हो सकती। यह सिर्फ शहीद किसानों की मांग नहीं है, बल्कि यूपी की सारी जनता की मांग है। उन्होंने दावा किया,यह सरकार संदेश दे रही है, कि आप दलित हैं, किसान हैं, महिला हैं,तब आपको न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सत्ताधारी हैं, भाजपा के मंत्री है, तब आप पर कानून लागू नहीं होगा।कांग्रेस महासचिव ने कहा,शहीद परिवार की ओर से प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति जी के समक्ष मांग रखी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह आज इस पर सरकार से बातचीत करने …सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह देश और जनता की मांग सुने। यह हमारी नहीं, जनता की मांग है।’’
