कमलनाथ का लेटर अंदाजः सीएम शिवराज को लिखे कई पत्र, कहा- कर्मचारियों का महंगाई भत्ता क्यों घटाया

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और वेतनवृद्धि का लाभ देने की मांग को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखे हैं. कमलनाथ ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियां करने की मांग भी सीएम से की है.

कर्मचारियों के वेतन को लेकर लिखा गया पत्र.

कर्मचारियों के वेतनमान को लेकर लिखा पत्र
कमलनाथ ने पत्र में कहा कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और स्थायी कर्मियों को कांग्रेस सरकार द्वारा मार्च 2020 में 7वें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत किया गया था, जिसे भाजपा सरकार ने निरस्त कर दिया. उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दर को बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया है, लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों को 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता ही मिल रहा है.

कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लिखा गया पत्र की कॉपी.

कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों के साथ: कमलनाथ
कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार का जुलाई 2020 में शासकीय कर्मचारियों को देय वार्षिक वेतनवृद्धि का वास्तविक लाभ अब तक नहीं दिया गया है, जबकि अब कर्मचारियों की अगली वेतन वृद्धि भी देय हो गई है. कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों के साथ है और कर्मचारी हितैषी फैसलों को तत्काल लागू करने के लिए कटिबद्ध है. आपसे अनुरोध है कि कर्मचारियों को 28 प्रतिशत महंगाई भत्ते एवं दो वार्षिक वेतन वृद्धियों का वास्तविक लाभ प्रदेश करने के आदेश जारी करने का कष्ट करें.

तीसरी लहर की तैयारियों के लिए भी लिखा पत्र
पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह को लिखा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियां करने की मांग की गई है. कमलनाथ ने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में सीमित मानव संसाधनों के कारण अस्पतालों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में मरीज भर्ती नहीं हो पा रहे थे. उन्हें प्रारंभिक उपचार भी नहीं मिल पा रहा था.

ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाएं नीति
कमलनाथ ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निकट भविष्य में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका व्यक्त की गई है. इस स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत वैद्य, हकीम, अन्य गैर उपाधि प्राप्त स्वास्थ्य सेवकों को प्रशिक्षण आदि प्रदान कर उनकी सेवाएं लेने के संबंध में कोई नीति बनाकर कार्यवाही की जा सकती है