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नई दिल्ली,। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पीएम मोदी की की अध्यक्षता में बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। इसमें 12वीं की बोर्ड परीक्षा फैसला रद कर दी गई है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, धर्मेन्द्र प्रधान, निर्मला सीतारमण एवं शिक्षा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। 12 वीं कक्षा की सीबीएसई परीक्षा रद करने का फैसले पर पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों का स्वास्थ्य और सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारी प्राथमिकता है। उस पहलू पर कोई समझौता नहीं होगा। छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच चिंता खत्म होनी चाहिए। छात्रों को ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में परीक्षा देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
सरकार ने बयान जारी कर कहा कि पिछले साल की तरह यदि कुछ छात्र परीक्षा देने की इच्छा रखते हैं, तो स्थिति अनुकूल होने पर सीबीएसई द्वारा उन्हें ऐसा विकल्प प्रदान किया जाएगा। कोविड के कारण अनिश्चित परिस्थितियों और हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। सीबीएसई कक्षा 12 के छात्रों के रिजल्ट को समयबद्ध तरीके से अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मानदंडों के अनुसार संकलित करने के लिए कदम उठाएगा।दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि खुशी है कि कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद कर दी गई है। यह बड़ी राहत है। सभी लोग छात्रों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि देश के डेढ़ करोड़ बच्चों की 12 वीं कह अंतहीन होती क्लास आखिरकार अब खत्म होगी। परीक्षा कराने की जिद बच्चों की सुरक्षा पर बहुत भारी पड़ रही थी।
इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला लेने वाले थे, मगर अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। शिक्षा मंत्रालय को परीक्षाओं के बारे में अपने फैसले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को 03 जून तक देनी है। केंद्र सरकार ने 31 मई को सुप्रीम कोर्ट से परीक्षाओं पर निर्णय लेने के लिए 2 दिनों का समय मांगा था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
सीबीएसई ने 14 अप्रैल को कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि को देखते हुए कक्षा 10 की परीक्षा रद्द करने और कक्षा 12 की परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की थी। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस मुद्दे पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा किए गए प्रस्तावों पर विस्तृत सुझाव मांगे थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है, जो परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है, उस बारे में वह 3 जून तक अंतिम निर्णय लेगी।
